वीकेंड की छुट्टी पर शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे अधिकारी, MCG कमिश्नर के निर्देश

गुड़गांव, (ब्यूरो): नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने समाधान शिविरों और म्हारी सड़क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर दिया। सोमवार को निगम कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाए ताकि उसके पुनः खुलने की संभावना न रहे।

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वीकेंड पर बिना अनुमति स्टेशन छोड़ने पर रोक

निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वीकेंड के दौरान बिना पूर्व स्वीकृति के स्टेशन न छोड़ें। उन्होंने कहा कि शहर में किसी भी समय उत्पन्न होने वाली समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित होना आवश्यक है।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर

बैठक में निगमायुक्त ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी दोहराया कि नगर निगम गुरुग्राम शहर को बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

गुणवत्तापूर्ण समाधान पर विशेष जोर

निगमायुक्त ने कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक निपटान पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका समाधान प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और स्थायी होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत के समाधान की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए और उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

बैठक के दौरान निगमायुक्त ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ निलंबन, चार्जशीट और आवश्यकता पड़ने पर सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई की जा सकती है।

रोड एथीना प्रोजेक्ट को माना गया बेस्ट प्रैक्टिस

निगमायुक्त ने बताया कि एमसीजी द्वारा अपनाया गया रोड एथीना प्रोजेक्ट एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सामने आया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोड एथीना सर्वे में सामने आई शिकायतों का गंभीरता से समाधान किया जाए, ताकि सड़कों की गुणवत्ता और नागरिक सुविधाओं में सुधार लाया जा सके।