Edited By Saurabh Pal, Updated: 12 Jul, 2024 06:50 PM

हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है। सरपंचों को 21 लाख तक बिना ई-टेंडरिंग के काम करवाने की छूट के साथ मानदेय को लेकर नायब सरकार ने बड़ी घोषणा की है। यही नहीं पूर्व सरपंचों को भी मुख्यमंत्री ने पेंशन देने की घोषणा की है...
चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है। सरपंचों को 21 लाख तक बिना ई-टेंडरिंग के काम करवाने की छूट के साथ मानदेय को लेकर नायब सरकार ने बड़ी घोषणा की है। यही नहीं पूर्व सरपंचों को भी मुख्यमंत्री ने पेंशन देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज काफी दिनों चली आ रही सरपंचों की मांग गंभीरता से लेते हुए उनकी मानदेय बढ़ा दी है। यही नहीं निकायों के प्रतिनिधियों के लिए भी मानदेय और पेंशन की घोषणा की है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि 4 जून 2019 से भूतपूर्व सरपंचों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा सरपंचों का मानदेय डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है। अब सरपंचों का मानदेय 3000 से बढ़कर 5000 हो गया है। इसके पंचों का मानदेय 600 से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया है।
वहीं निकायों के प्रतिनिधियों को सीएम सैनी ने सौगात दी है। अब से जिला परिषद के अध्यक्षों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। उपाध्यक्षों के को 1500 रुपये मिलेगा। इसके अलावा पंचायत समिति के अध्यक्षों को 2250 रुपये प्रति माह मिलेगा।
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