माइनिंग विभाग ने अवैध खनन करने वाली 140 गाड़ियों को पकड़ा, 19 मुकदमे दर्ज
Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 14 Dec, 2022 06:22 PM

यमुनानगर में अवैध खनन को रोकने के लिए माइनिंग विभाग ने सख्त कदम उठाया है।
यमुनानगर(सुरेंद्र मेहता): यमुनानगर में अवैध खनन को रोकने के लिए माइनिंग विभाग ने सख्त कदम उठाया है। इस दौरान 140 गाड़ियों को पकड़ा गया है। साथ ही इस मामले में 19 मुकदमे दर्ज किए गए है। एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन फर्मों पर 18 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है।
बता दें कि जिले में खनन का सबसे बड़ा कारोबार है। जिसे लेकर पिछले लंबे समय से अवैध खनन का कार्य जारी है, लेकिन अब प्रदेश सरकार के आदेश के बाद माइनिंग विभाग ने सख्ती से कार्रवाई करना शुरू कर दी है। शहर के अलग-अलग इलाके में 7 नाके लगाकर 140 गाड़ियों को पकड़ा गया है। वहीं सरकार के राजस्व में भी अवैध माइनिंग कम होने से भारी बढ़ोतरी हुई है। जो ठेकेदार अवैध माइनिंग के चलते घाटे में चल रहे थे। वह भी मुनाफे में आ गए और सरकारी किस्त को भी समय पर जमा कर रहे हैं।
यमुनानगर के माइनिंग अधिकारी राजेश सागवान ने बताया कि 40 करोड़ की राशि पिछले 3 महीने में ठेकेदारों द्वारा जमा करवाई गई है। इससे पहले अवैध खनन की गाड़ियां चलती थी, जिससे राजस्व का नुकसान होता था और ठेकेदार भी समय पर किस्त नहीं दे पाते थे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में कुछ खनन ठेके को किश्त नहीं चुकाने पर बंद कर दिया गया। क्योंकि वहां पर अवैध खनन हो रहा था और वह जमीन भी लगभग 500 हेक्टेयर में फैली हुई है। उस क्षेत्र में डेढ़ सौ से दो सौ स्टोन क्रेशर भी थे, जहां अनधिकृत रूप से माल सप्लाई होता था। इससे सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ता था।
अवैध खनन को लेकर एनजीटी की टीम ने भी इलाके का दौरा किया। वहीं माइनिंग अधिकारी ने बताया कि नियमों की पालन न करने के चलते तीन प्रमुख कंपनियों खिलाफ एनजीटी ने 18 करोड का जुर्माना लगाया गया है। जिसे हरियाणा के प्रदूषण विभाग में जमा किया जाएगा। पुलिस भी मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।
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