सोहना में शराब ठेके के साथ अवैध अहाते, पुलिस व आबकारी विभाग की अनदेखी से स्थानीय लोग परेशान

Edited By Deepak Kumar, Updated: 06 Aug, 2025 07:32 PM

illegal premises along with liquor shops in sohna gurugram news

सोहना के अंबेडकर चौक पर शराब ठेके के साथ अवैध अहाते बनाए गए हैं, जिनमें खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। इन पर आबकारी विभाग का ना तो ध्यान है, और ना ही स्थानीय पुलिस की कोई सक्रियता दिखाई देती है।

सोहना (सतीश कुमार राघव) : भले ही आबकारी विभाग शराब की दुकानों के साथ कानूनी रूप से अहाता (लाइसेंस प्राप्त बार क्षेत्र) संचालित करने की अनुमति देता हो, लेकिन सोहना के अंबेडकर चौक पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आती है। यहां शराब ठेके के साथ सरेआम अतिक्रमण कर अवैध अहाते बनाए गए हैं, जिनमें खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। ना तो इन पर आबकारी विभाग का ध्यान है, और ना ही स्थानीय पुलिस की कोई सक्रियता दिखाई देती है।

अवैध अहातों से लाखों का नुकसान, शांति भंग

स्थानीय लोगों के अनुसार, ये अवैध अहाते न केवल सरकार को हर महीने लाखों रुपये के राजस्व से वंचित कर रहे हैं, बल्कि आसपास के दुकानदारों और आम नागरिकों की शांति भी भंग कर रहे हैं। शराब के नशे में चूर लोग सड़कों पर हंगामा करते हैं और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं।

जनता दरबार तक पहुंची शिकायतें, कार्रवाई शून्य

स्थानीय दुकानदारों ने इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कई बार प्रशासन और पुलिस को शिकायत दी, यहां तक कि सैनी सरकार द्वारा आयोजित जनता दरबार में भी अपनी बात रखी। लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात – कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि शराब ठेके के सामने अतिक्रमण कर अवैध अहाते चलाए जा रहे हैं, जहां लोग सरेआम शराब पीते हैं। कई शराबी अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर देते हैं जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है।

महिलाओं और राहगीरों के लिए बना खतरा

अंबेडकर चौक एक व्यस्त चौराहा है, जहां से लोग पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और नूंह-मेवात की ओर जाते हैं। महिलाओं का भी यहां से लगातार आना-जाना लगा रहता है, लेकिन अवैध अहातों के कारण यह इलाका असुरक्षित बन गया है। इसको लेकर स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इन अवैध अहातों को जल्द से जल्द हटाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो कानून को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम शराब परोस रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक और क्या कदम उठाता है।

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