Edited By Yakeen Kumar, Updated: 02 Sep, 2025 07:46 PM

हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति विकास निधि योजना के तहत जारी धनराशि अब लैप्स नहीं होगी। इसके लिए सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है ताकि आवंटित राशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति विकास निधि योजना के तहत जारी धनराशि अब लैप्स नहीं होगी। इसके लिए सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है ताकि आवंटित राशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। अब तक कई बार ऐसा हुआ कि पूरी राशि खर्च नहीं हो पाई और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सका।
प्रदेश में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम इस वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए कार्यरत है। निगम व्यापार, कृषि और उद्योग से जुड़ी योजनाओं के लिए ऋण और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से सूक्ष्म वित्त योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सरकार का दावा है कि नए कानून से इन योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक समय पर पहुंच सकेगा।
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