Edited By Isha, Updated: 15 Apr, 2026 03:22 PM
हरियाणा सरकार जनगणना 2027 को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में सेल्फ-एन्यूमरेशन (Self-Enumeration) की प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक संचालित
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार जनगणना 2027 को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में सेल्फ-एन्यूमरेशन (Self-Enumeration) की प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक संचालित की जाएगी, जिसके तहत नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जनगणना से संबंधित जानकारी भर सकेंगे।इसके बाद 1 मई से 30 मई 2026 तक हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना (HLO) का कार्य किया जाएगा, जिसमें गणनाकार घर-घर जाकर ऑनलाइन भरी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे।
घर बैठे भर सकेंगे जनगणना का विवरण
यह सुविधा हरियाणा के सभी जिलों में उपलब्ध होगी और शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। नागरिक मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं।जानकारी जमा करने के बाद प्रत्येक परिवार को एक यूनिक सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी (SE ID) मिलेगी, जिसे सत्यापन के समय गणनाकार को दिखाना होगा।
सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल प्रक्रिया
सेल्फ-एन्यूमरेशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसके लिए नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। इसके बाद उन्हें डिजिटल मैप पर अपने घर का स्थान चिन्हित कर परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरनी होगी।
इसके साथ ही घर की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं और अन्य सामाजिक-आर्थिक जानकारी भी दर्ज करनी होगी। सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म जमा करने पर SE ID प्राप्त होगी।
करीब 33 सवालों के जरिए जुटाई जाएगी जानकारी
इस प्रक्रिया में लगभग 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें परिवार के सदस्यों का विवरण, मकान का प्रकार, पेयजल, बिजली, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलू शामिल हैं।
कोई दस्तावेज जरूरी नहीं, डेटा रहेगा सुरक्षित
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया स्व-घोषणा (Self-Declaration) पर आधारित है और किसी भी प्रकार के दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही नागरिकों की दी गई जानकारी को पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रखा जाएगा तथा इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय और योजना निर्माण के लिए किया जाएगा।
बेहतर योजनाओं और सेवाओं में मिलेगा सहारा
अधिकारियों के अनुसार, इस डिजिटल प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़े राज्य में योजनाओं की बेहतर योजना बनाने, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और कल्याणकारी योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद करेंगे।
लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील
सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 16 से 30 अप्रैल के बीच इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और सही व पूर्ण जानकारी दें।
यह पहल न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य के समग्र विकास को भी गति देगी।
