पुरानी पेंशन का हर्ज, किसानों का कर्ज, मरीजों की मर्ज और गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का फर्ज पूरा करे

चंडीगढ़ (धरणी): कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा लोकसभा तक पहुंच गया। हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने कर्मचारियों की नई पेंशन स्कीम(एनपीएस)का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से एनपीएस की बजाय पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। इसके अलावा सांसद दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में गेस्ट टीचर्स को पक्का करने, स्कूली शिक्षा में सुधार, सरकारी अस्पतालों से मरीजों को रैफर करने और हरियाणा में सिंचाई और पीने के पानी का प्रबंध करने का मुद्दा भी उठाया।

दरअसल युवा सांसद दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में कहा कि सरकारी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदेशों में 2004 के बाद और हरियाणा में 2006 के बाद न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के पैसों को सरकार द्वारा स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया जाता है। उन्होंने वित्तीय संकट के चलते स्टॉक मार्केट में चल रहे उतार चढ़ाव के अनिश्चितता का जिक्र करते हुए कहा कि किसी को इस बारे में पता नहीं होता। जिसके कारण एक कर्मचारी जीवन भर अपनी सेवाएं सरकार को देने के बाद रिटायरमेंट के पास शेयर मार्केट में गिरावट हो तो संबंधित कर्मचारी को भारी वित्तीय नुकसान होगा। एनपीएस कर्मचारियों के लिए बड़ा रिस्क है। सांसद दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के इस रिस्क को दूर करते हुए उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे।

गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का प्रबंध करे सरकार

सांसद दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में केंद्र सरकार से बरसों से गेस्ट टीचर्स के पद पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट टीसर्च को पक्का न करने के निर्देशों को देखते हुए ऐसा कानून प्रावधान करे कि हरियाणा में कार्यरत गेस्ट टीचर्स की सेवाएं नियमित की जा सके। 

किसानों का कर्ज हो माफ



सांसद दुष्यंत चौटाला ने विभिन्न राज्यों में कांग्रेस सरकारों द्वारा किए जा रहे कर्ज माफी का जिक्र करते हुए लोकसभा में कहा कि सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कर्ज माफी को शर्तों में बांध रही है, किसानों के साथ कर्ज माफी में भेदभाव किया जा रहा है जिससे किसानों का अहित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों में सरकार का हिस्सा है उन बैंकों में किसानों द्वारा लिए गए कर्ज को केंद्र सरकार हर हालत में माफ करने की नीति तैयार करे जिससे किसान कर्ज की मर्ज से उबर सकें। वहीं उन्होंने प्रदेश में जल संकट का मुद्दा उठाते हुए रेणुका डेम के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने की मांग की जिससे कि डार्क जोन में जा रहे हरियाणा के लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि तीनों डैमों का निर्माण जल्द किया जाए ताकि हरियाणा में पानी की कमी दूर हो सके।

उच्चतर शिक्षा से पहले प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाए सरकार

सांसद दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इससे पहले प्राईमरी स्कूलों में शिक्षा के सुधार पर जोर दे। जब तक प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में उच्च गुणवत्ता नहीं आएगी तब तक उच्च शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने केंद्र सरकार के डिजीटलाईजेशन पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए सरकारी को सरकारी स्कूलों में कप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने का बंदोबस्त करे। क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे 9 वीं 10 वीं स्कूल में विद्यार्थी कम्प्यूटर को छुना शुरू करते हैं। सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर लैब नहीं हैं। सरकार डिजीटल इंडिया का सपना पूरा करने के लिए पहले मूलभूत सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मुहैया करवाए।

सरकारी अस्पतालों से क्यों होते हैं मरीज रैफर



सांसद दुष्यंत चौटाला ने सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की कमी का जिक्र करते हुए लोकसभा में कहा कि हालात इस कदर खराब हैं कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले सीरियस मरीजों के उपचार के लिए कोई प्रबंध नहीं है और चिकित्सक उन्हें रैफर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में एमआरआई-सिटी स्कैन तक की व्यवस्था नहीं है और मरीजों को निजी अस्पतालों में मंहगे दामों पर एमआरआई जैसे टेस्ट करवा कर अपना इलाज करवाना पड़ता है। दुष्यंत ने इस समस्या का समाधान करने की सरकार से मांग की।