Edited By Isha, Updated: 23 Aug, 2019 01:06 PM
हरियाणा सरकार ने माल एवं सेवा कर से सम्बन्धित मामलों के तेजी से निपटान के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल की राज्य बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर ला
डेस्कः हरियाणा सरकार ने माल एवं सेवा कर से सम्बन्धित मामलों के तेजी से निपटान के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल की राज्य बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक एवं राजस्व मामले में हरियाणा एक बहुत बड़ा राज्य है। प्रदेश में जीएसटी के तहत अब तक 4.25 लाख पंजीकृत करदाता हैं जो प्रति माह 4600 करोड़ रुपये से अधिक की अदायगी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इससे पूर्व वैट प्रणाली के तहत, राज्य में 2.25 लाख सक्रिय पंजीकृत डीलर थे और राज्य स्तर पर एक बिक्री कर ट्रिब्यूनल था जो अभी कार्य कर रहा है। इसलिए, राज्य को माल एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के राज्य बेंच की आवश्यकता है। राज्य सरकार शीघ्र ही केन्द्र सरकार को राज्य के लिए हिसार शहर में माल एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल की राज्य बेंच के गठन के लिए अपना आग्रह भेजेगी।
