विकसित भारत-2047 का ग्रोथ इंजन बनेगा हरियाणा – मुख्यमंत्री

गुड़गांव, (ब्यूरो): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विकसित भारत-2047 का ग्रोथ इंजन साबित होगा। हरियाणा का योगदान देश हित मे उपयोगी रहे, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। व्यापक परामर्श, गहन अध्य्यन व विशेषज्ञों की सहभागिता से हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047 बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हरियाणा विजन-2047 के मद्देनजर आयोजित बजट पूर्व कार्यशाला में अपने विचार रख रहे थे।

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मुख्यमंत्री ने हरियाणा विज़न 2047 रोडमैप के ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026- 27 के लिए इंडस्ट्री, हेल्थ, आईटी तथा एजुकेशन सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक (प्री बजट कंसल्टेशन) में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उद्योग जगत एवं मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए अपने सुझाव रखे। बैठक में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

विकासात्मक परिवर्तन अब नजर आ रहा – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 11 साल में बड़ा विकासात्मक परिवर्तन नजर आया है। सकारात्मक बदलाव के साथ सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया है जो उभरते हुए वैश्विक परिवर्तन में कारगर रहेगा। ज्ञान व दूरदृष्टि सोच के साथ इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 

छः रणनीतिक थीमों पर आधारित विकास का तैयार हुआ रोडमैप

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय योजनाओं को स्पष्ट विजन से जोड़ना होगा और गतिविधियों से अधिक परिणाम पर ध्यान देना होगा। नागरिकों के जीवन में सार्थक सुधार लाना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इसी सार्थक सोच के परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार छः स्तम्भों पर केंद्रित हो विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में सहभागिता निभाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा विज़न डॉक्यूमेंट–2047 को छः रणनीतिक थीम पर आधारित कर तैयार किया गया है। इनमें वित्त एवं सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचा विकास तथा क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्वशासन पर आधारित परियोजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026–27 का बजट भी इन सभी थीमों के साथ पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण रहेगा।

प्री-बजट मंथन में वरिष्ठ अधिकारियों ने दी थीम आधारित प्रेजेंटेशन

हरियाणा विज़न 2047 रोडमैप के अंतर्गत आयोजित प्री-बजट मंथन कार्यशाला में राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित, समावेशी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभिन्न थीम स्पॉटलाइट्स पर गहन विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित प्रस्तुति हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल द्वारा दी गई। शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार योग्यता विषय पर उच्चतर एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने अपने विचार रखे। इसके साथ ही क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्वशासन विषय पर ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने जानकारी दी। वहीं कृषि, सहायक क्षेत्र, खाद्य एवं पर्यावरण विषय पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पंकज अग्रवाल ने प्रस्तुति दी। वित्त एवं सुरक्षा विषय पर वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन ने प्रस्तुतिकरण देकर बारीकियों से अवगत कराया। अवसंरचना विकास विषय पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने राज्य के औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े पहलुओं को विस्तार से रखा। इसी क्रम में विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुति दी गई।

एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को राज्य के बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनने का अवसर मिलेगा। पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में अपने सुझाव दिए जा सकते हैं, जिससे समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म हमारी पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता तथा सहभागी शासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, विशेषज्ञ और हितधारक सीधे सरकार से जुड़ सकेंगे। अपने व्यावहारिक सुझाव साझा कर सकेंगे और बजट निर्माण की प्रक्रिया को अधिक खुला, निरंतर और संवाद से परिपूर्ण बना सकेंगे।

बजट पूर्व कार्यशाला में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ राज नेहरू, जीएमडीए के मुख्य सलाहकार डी.एस ढेसी, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ संजय कौशिक, उपायुक्त अजय कुमार, सीपी विकास अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।