महेंद्रगढ़: मजदूर यूनियन के नाम पर चल रहा भ्रष्टाचार, कमीशन लेकर पास करवाई जाती हैं योजनाएं

महेंद्रगढ़ ( प्रदीप बालरोडिया) : सरकार भले ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हो, लेकिन अधिकारियों और दलालों की जुगलबंदी इतनी मजबूत है कि यह सिस्टम को ध्वस्त कर रही है। महेंद्रगढ़ में मजदूर यूनियन के नाम से कई कार्यालय संचालित हो रहे हैं, जो वास्तव में मजदूरों की सहायता करने के बजाय अधिकारी और दलालों के गठजोड़ के अड्डे बने हुए हैं।  

हमारी टीम तक जब ऐसी शिकायतें पहुंचीं, तो हमने इस गिरोह की तह तक जाने का फैसला किया। करीब 15 दिनों तक इन कार्यालयों की जांच की गई, जो महेंद्रगढ़ के बस स्टैंड के पास श्याम कॉम्प्लेक्स और सतनाली चौक के आसपास संचालित हो रहे हैं। हमारी टीम ने इन कार्यालयों में जाकर दलालों और अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्हें कैमरे में कैद किया गया।  

कैसे चलता है यह भ्रष्टाचार? 

सरकार मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, जिनका लाभ उठाने के लिए मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यही वह जगह है जहां यह दलाल सक्रिय हो जाते हैं।  

1. रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूलना: मजदूरों का पंजीकरण कराने के लिए इन दलालों द्वारा मोटी रकम ली जाती है।  
2. खाता और पासवर्ड नियंत्रण: मजदूरों का अकाउंट खुद ऑपरेट करने के लिए उसका पासवर्ड अपने कब्जे में रखा जाता है ताकि मजदूर किसी और के पास न जा सके।  
3. कमिशनखोरी: योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 17 से 32 प्रतिशत तक कमीशन वसूला जाता है।  
4. ऑब्जेक्शन हटाने की सेटिंग: यदि मजदूर स्वयं किसी योजना के लिए आवेदन करता है, तो विभाग की ओर से बार-बार ऑब्जेक्शन लगाकर उसकी फाइल रोकी जाती है। लेकिन जब यही काम दलालों के माध्यम से होता है, तो बिना किसी अड़चन के स्वीकृति मिल जाती है।  

कैमरे में कैद हुआ सच

महेंद्रगढ़ में मजदूर यूनियन के नाम से संचालित कार्यालयों के दलालों ने स्टिंग ऑपरेशन में कबूल किया कि वे 17 से 32 प्रतिशत तक कमीशन लेकर मजदूरों के फंड स्वीकृत करवाने की गारंटी देते हैं।  

अधिकारियों से सीधा संपर्क

दलालों ने यह भी बताया कि जब वे किसी मजदूर का आवेदन ऑनलाइन जमा करते हैं, तो विभागीय अधिकारी खुद उनसे संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि क्या यह उनका केस है? यदि हां, तो आवेदन स्वीकृत कर दिया जाता है।  पहले यह राशि जिले के श्रम कल्याण बोर्ड के कार्यालय से पास होती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे ऑनलाइन कर दिया है। अब आवेदन किसी भी जिले के श्रम कल्याण विभाग में भेजा जा सकता है। वहां के अधिकारी और कर्मचारी इस गिरोह से संपर्क करके दलालों के माध्यम से ही आवेदन पास करवा देते हैं।  

फैमिली आईडी में आसानी से करवाते हैं बदलाव 

मजदूर यूनियन के तहत पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र (Family ID) में श्रमिक होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इसमें श्रमिक के रूप में दर्ज नहीं है, तो यह गिरोह उसे श्रमिक के रूप में दर्ज करवा देता है।  वही अगर परिवार पहचान पत्र में आपके परिवार की आय ज्यादा है तो लाभ दिलाने के लिए उस परिवार पहचान पत्र को भी दो भागों में ये गैंग आसानी से करवा देती है . ताकि परिवार पहचान पत्र अलग-अलग होने से उनकी सालाना वार्षिक आय कम हो सके और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

क्या कहते हैं जिला उपायुक्त?
जब इस पूरे मामले को लेकर महेंद्रगढ़ के जिला उपायुक्त डॉ. विवेक भारती से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

2014 से सक्रिय यह गिरोह
 स्टिंग ऑपरेशन में फंसे दलालों ने खुलासा किया कि वे 2014 से इस गोरखधंधे में लिप्त हैं और अब तक हजारों मजदूरों को योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर कमीशन वसूल चुके हैं।  

अनिल विज के पास है विभाग 
हरियाणा में श्रम विभाग गृह मंत्री अनिल विज के पास है। ऐसे में यह देखना होगा कि सरकार इस गोरखधंधे को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है।  

मजदूरों को दी जाती हैं ये योजनाएं
सरकार द्वारा पंजीकृत मजदूरों को कई योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2,15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस रकम को भी पास करवाने के नाम पर दलालों द्वारा 17 से 32 प्रतिशत तक कमीशन वसूला जाता है।  

अनपढ़ मजदूरों का होता है शोषण
ज्यादातर मजदूर कम पढ़े-लिखे होते हैं, जिससे वे अपनी शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ रहते हैं। इसी का फायदा यह गिरोह उठाता है और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार की नई इबारत लिख रहा है।  

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