आढ़तियों को सीएम की बड़ी सौगात: धान की आढ़त में लगभग 20% की वृद्धि, गेहूं शॉर्टेज की भरपाई भी करेगी सरकार

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आढ़तियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने धान की आढ़त को 45.88 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। इस फैसले से लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी जो किसी भी राज्य में नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं में शॉर्टज के कारण आढ़तियों को हो रहे नुक्सान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी, इसके लिए उन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं मंगलवार को संत कबीर कुटीर (मुख्यमंत्री निवास) पर हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और हरियाणा राइस मिलर्ज एंड डीलर्ज एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए की। बैठक में आढ़तियों द्वारा गेहूं में शॉर्टज का मुद्दा उठाया गया। आढ़तियों ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 1966 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने कभी भी इस कमी की भरपाई नहीं की गई है। ये कमी औसत 0.20 प्रतिशत हर साल रहती है। पिछले रबी सीजन की कमी 0.28 प्रतिशत रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 0.08 प्रतिशत की बढ़ी हुई शॉर्टेज के नुक्सान की भरपाई की जाएगी। इस शॉर्टज के कारण 12 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है उसकी भारपाई हरियाणा सरकार करेगी।

चावल पर भी सरकार देगी 10 रुपए बोनस

नायब सैनी ने कहा कि वर्ष 2023-24 की चावल की एफ सी आई को डिलीवरी की आखिरी तारीख 30 जून 2024 तक थी। उस दिन तक जिन्होंने सप्लाई दे दी थी उन्हें सरकार की ओर से 10 रुपए बोनस दिया गया है। कई मिलर्स को स्टोरेज की कमी से डिलीवरी में इस बार दिक्कतें आई थीं। इसलिए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 तक करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार को आखिरी तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है और उम्मीद है कि यह स्वीकृति शीघ्र आ जाएगी। इसलिए हरियाणा सरकार की ओर से जुलाई और अगस्त में दिए जाने वाले चावल पर 10 रुपए बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त बनाने तहत बेसहारा गाय/बडड़ा बड्ड़ी पकड़ कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रुपए प्रति गाय और 800 रुपार प्रति बंदी की दर से तुरंत नकद भुगतान किया जाएगा। ऐसे पकड़े गए बेसहारा पशुओं में से बछड़ा बडडी के लिए 20 रुपए, गाय के लिए 30 रुपए तथा मंत्री के लिए 40 रुपए प्रतिदिन चारा के लिए अनुदान दिया जाएगा।

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