Edited By Vivek Rai, Updated: 09 Jul, 2022 07:24 PM
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ अगस्त, 2020 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पंजाब आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है।
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): गृहमंत्री अमित शाह द्वारा हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने की घोषणा के साथ ही दशकों से लटके पड़े सतलुज-यमुना लिंक के मुद्दे के सुलझने की आशा भी बढ़ गई है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने राजस्थान में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष कई अहम मुद्दे रखे। हरियाणा विधानसभा के लिए नया अतिरिक्त भवन बनने, पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से की बहाली और सतलुज-यमुना लिंक समेत कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ अगस्त, 2020 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पंजाब आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है।
सीएम ने कहा, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दूसरे दौर की बैठक जल्द हो
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच सतलुज-यमुना लिंक का मामला लंबे समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर चर्चा के लिए 6 मई 2022 को एक अर्ध-सरकारी पत्र के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया था कि हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की दूसरे दौर की बैठक जल्द बुलाई जाए। यही नहीं इस बैठक की मांग को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री को भी 3 अर्ध-सरकारी पत्र लिखे गए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अब चूंकि पंजाब में नई सरकार आ चुकी है। गृहमंत्री से दोबारा अनुरोध है कि यह बैठक जल्द करवाएं और उसके निष्कर्ष से सर्वोच्च न्यायालय को भी अवगत करवाया जाए।
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