पूरे हो सकने वाले वायदों को ही घोषणा पत्र में शामिल करेगी भाजपा !

चंडीगढ़ (बंसल) : भाजपा इस बार घोषणा पत्र तैयार करने में किसी भी जल्दबाजी के मूड में नहीं है,क्योंकि वर्ष 2014 दौरान भाजपा नेताओं ने सबक लिया कि ऐसे वायदे न किए जाएं जो कानूनी अड़चन या वित्त विभाग के अड़ंगे की वजह से पूरे न हो पाएं। मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा नेता दावा करते हैं कि वर्ष 2014 में किए वायदों से भी बढ़कर कार्य किए हैं जबकि विपक्षी दल अक्सर निशाना साधता है कि भाजपा किसी भी मंच पर बहस कर ले कितने वायदे जमीनी हकीकत में बदले गए। 

अंदरखाते भाजपा नेता मानते हैं कि उस समय जल्दबाजी में ऐसे वायदे शामिल कर दिए जो चाहकर भी पूरे नहीं कर सके,क्योंकि किसी में कानूनी अड़चन आ गई तो किसी में वित्तीय समस्या। कर्मचारियों का पंजाब के समान वेतनमान देने का वायदा गले की फास बना हुआ है। सरकार ने फसलों के कितने ही दाम क्यों न बढ़ा लिए हों या नई-नई योजनाएं लांच कर दी हों लेकिन फिर भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर है। इस किरकिरी से बचने के लिए भाजपा नेताओं ने पूरे प्रदेश से सुझाव लिए और फिर छंटनी कर कानूनी व हर रुकावट का विशेषज्ञों के साथ अध्ययन किया जा रहा है।

संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की मानें तो कमेटी के पास 1 लाख 70 हजार सुझाव आए थे। 2 दिन तक इस संदर्भ में कमेटी की बैठक चली और फिर सुझावों को 2000 श्रेणियों में बांटा गया। इन श्रेणियों में से भी 200 सुझाव निकाले गए हैं। सूत्रों की मानें तो सुझावों पर कानूनी और तकनीकि अध्ययन किया जा रहा है कि पूरे कर सकेंगे या फिर नहीं।