Edited By Isha, Updated: 03 Apr, 2020 04:59 PM
हरियाणा सरकार ने राज्य के सहकारी बैंकों के किसान और आम जनमानस उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए ऋणों की किश्त की अदायगी, जो अप्रैल माह में देय थी, को तीन माह यानि 30 जून, 2020 तक स्थगित
डेस्कः हरियाणा सरकार ने राज्य के सहकारी बैंकों के किसान और आम जनमानस उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए ऋणों की किश्त की अदायगी, जो अप्रैल माह में देय थी, को तीन माह यानि 30 जून, 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, ऐसे सभी उपभोक्ताओं को ब्याज में आर्थिक सहायता (इंटरेस्ट सबवेंशन) भी प्राप्त होगा। यह जानकारी आज यहां हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा बनवारी लाल ने दी। उन्होंने कहा कि नॉवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप के चलते राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि इन बैंकों के ऐसे उपभोक्ताओं को इस संकट की स्थिति में कोई दिक्कत न हो।
आपको बता दें कि कल सीएम खट्टर द्वारा भी गरीबो को लेकर बहुत सी घोषणाए की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश और प्रदेश पर आर्थिक दृष्टि से भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हमने बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं। प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं जो गरीब परिवार हैं उनके लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लागू की गई है। इसके तहत लगभग 12 लाख परिवार पंजीकृत हैं जिन्हें एकमुश्त 4000 रुपये की राशि दी गई है। काफी लोगों के बैंक खाते में यह राशि पहुंच गई है और बाकी लोगों तक भी जल्द ही पहुंच जाएगी। इसी तरह भवन निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा पंजीकृत लगभग 3.50 लाख श्रमिकों को भी 1000 प्रति सप्ताह की सहायता राशि देनी शुरू की है ।
इसी तरह अन्य गरीब बेघर परिवारों को राशन के साथ-साथ 1000 प्रति माह की राशि भी आज से मिलनी शुरू हो गई है जो एक-दो दिन में इन सबके बैंक खातों में पहुंच जाएगी। इसी तरह श्रमिक वर्ग ऐसे अन्य लोग हैं या गांव के जो छोटा-मोटा काम करने वाले लोग हैं, चाहे वह गरीब किसान हो जिनका किसी भी सूची में नाम दर्ज नहीं है, इनमें शहरों के अंदर रिक्शा चलाने वाले लोग भी शामिल हैं, ऐसे गरीब लोगों के लिए आज से विशेष पंजीकरण शुरू किया गया है और लोग सांझा सेवा केन्द्रों में जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पंजीकरण होने के बाद इन्हें भी 1000 प्रति सप्ताह की दर से सहायता दी जाएगी ।