Edited By Isha, Updated: 08 Apr, 2021 10:46 AM
हरियाणा में कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों पर अब स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुट गया है। एक ओर से जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है तो वहाँ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अफसरों को फिर से सभी कोविड अस्पताल शुरू करने के...
चंडीगढ़ (पांडेय): हरियाणा में कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों पर अब स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुट गया है। एक ओर से जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है तो वहाँ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अफसरों को फिर से सभी कोविड अस्पताल शुरू करने के आदेश दिए हैं। मंत्री के निर्देशों पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो सभी सरकारी अस्पतालों में मौजूद संसाधनों को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाने के लिए नए सिरे से नोटिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मंत्री ने साफ कहा है कि जिस तरह से बीते वर्ष कोविड के मरीजों को लेकर उपाय किए गए थे वैसे ही उपायों को तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाए।
वहीं देश के दूसरे राज्यों की तर्ज पर हरियाणा में कोविड को लेकर कैसी सख्ती की जाए इसका सारा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 अप्रैल की शाम 6 बजे होने वाली वीडियो कांफ्रेंसिंग पर टिका है। खुद विज ने कहा कि प्रधानमंत्री की हिदायत के अनुसार ही प्रदेश में नए आदेश लागू किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मंत्री विज ने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की देखरेख के लिए डाक्टरों व पैरा मैडीकल स्टाफ की नियुक्ति की जाए जो उनकी देखभाल करें। इसके अलावा निजी अस्पतालों को चिन्हित कर उन्हें कोविड अस्पताल घोषित किया जाए।
अस्पतालों में बैड की संख्या को लेकर बनाए गए पोर्टल को भी दोबारा से चालू करने और अपडेट रखने के आदेश दिए गए हैं। इस पोर्टल पर अस्पतालों में बैड, दवाइयों, मास्क और पी. पी.ई. किट की पूरी जानकारी मुहैया होगी। इसके अलावा मंत्री ने पुलिस के साथ-साथ निकायों को बिना मास्क के घूमने वालों के चालान करने को कहा गया है। पुलिस की ओर से पिछले 24 घटे में बिना मास्क घूमने वाले 4583 लोगों के चालान किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि अब निकाय विभाग भी अपने-अपने क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान करें विज कहा कि सभी तरह के समारोहों में भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है जिसकी पालना कराने के लिए उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
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