अनुसूचित जाति-ए की बहाली को लेकर हुई महापंचायत मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

Edited By Naresh Kumar, Updated: 17 Jul, 2019 04:24 PM

the memorandum handed over in the name of chief minister

बुधवार को नूंह जिले की नई अनाज मंडी में अनुसूचित जाति ए कि बिरादरी के लोगों ने एक महापंचायत की। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण को लेकर था। अनुसूचित जाति-ए में आने वाली जातियां बाल्मीकि, धानक, बाजीगर,ओड, खटीक,...

नूंह मेवात (ऐके बघेल): बुधवार को नूंह जिले की नई अनाज मंडी में अनुसूचित जाति ए कि बिरादरी के लोगों ने एक महापंचायत की। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण को लेकर था। अनुसूचित जाति-ए में आने वाली जातियां बाल्मीकि, धानक, बाजीगर,ओड, खटीक, पासी, सांसी, मेघ, कोरी, कोली, डेड, सिरकीबंद व अन्य कुल 36 जातियां ब्लॉक ए में आती हैं। हरियाणा सरकार की अनुसूचित जाति की जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार 51 लाख से ऊपर जनसंख्या के लोग इन जातियों में आते हैं।

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आज की पंचायत के अध्यक्ष मास्टर बालू सिंह ने बताया कि अनुसूचित जातियों में ब्लॉक ए और बी में आने वाली जातियों को सरकारी नौकरियों में 10% भागीदारी एससी वर्ग ए के लिए दी गई है तथा बाकी विशेष जाति एससी वर्ग बी को 90 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जिनमें जाटव जाति के लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि एससी वर्ग ए को सरकार द्वारा बहाल किया जाए जो वर्ष 1994 से 2005 तक रहा था उसी को दोबारा से लागू किया जाए। जिससे अनुसूचित जाति वर्ग ए और वर्ग बी को एक समान नौकरियां मिल सके। जिसको पिछली सरकार ने 2005 में खत्म कर दिया था उसे दोबारा से लागू किया जाए।

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जिसके कारण अनुसूचित जाति वर्ग ए में आने वाली सभी जातियां अब पिछड़ चुकी है। इन्हीं को लेकर आज नई अनाज मंडी में नूंह में पहले एक महापंचायत की गई जिसके बाद आज उपायुक्त मेवात के मार्फत मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। जिससे यह पिछड़े वर्ग के लोग भी विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते यह सभी मांगे नहीं मानी गई तो जो मनोहर लाल खट्टर का विकास रूपी रथ बड़ी तेजी से दौड़ रहा है उसे रोकने का काम किया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार पिछली रही कांग्रेस सरकार का तख्ता पलटा था उसी प्रकार प्रदेश सरकार का तख्ता पलटने का काम भी किया जाएगा।

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सरकार को आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर अनुसूचित जाति के लोगों को उनका हक दिलाने का काम करना चाहिए अन्यथा जिस प्रकार से यह सरकार अबकी बार 75 पार के नारे को साकार करने का मन बना रही है वह नारा साकार नहीं होने दिया जाएगा। यदि सरकार समय रहते अनुसूचित जाति ए को बहाल करती है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में अबकी बार 75 बार से बढ़कर 85 पार्ट तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।

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