सरकार ने खोला फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल, किसान 10 मार्च तक दे सकेंगे फसलों को हुए नुकसान की सूचना

Edited By Isha, Updated: 01 Mar, 2025 04:52 PM

the government has opened the crop compensation portal

बीते कुछ दिनों से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई स्थानों पर बारिश एवं ओला वृष्टि हो रही है, जिसके चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों के हि

हरियाणा डेस्क:  बीते कुछ दिनों से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई स्थानों पर बारिश एवं ओला वृष्टि हो रही है, जिसके चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाते हुए राज्य में बारिश और ओला वृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान की सूचना देने के लिए फसल क्षति पोर्टल खोल दिया है।

किसान 10 मार्च तक पोर्टल पर फसल क्षति का ब्यौरा दर्ज करा सकते हैं। खासकर जींद जिले के किसान जहां 20 फरवरी को बारिश एवं ओला वृष्टि से फसल क्षति हुई थी। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जींद के उपायुक्त द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार जिला जींद के गांव आसान, खारकरामजी, चाबरी, नेपेवाला, कोयल, बहादुरपुर और संडील आदि गाँव में 20 फरवरी को बैमौसमी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है।

किसानों द्वारा फसल खराबे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के लिए क्षति पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला जींद के किसान अपनी ख़राब फसल की जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 10 मार्च तक दर्ज कर सकते हैं।


किसान फसल खराब की जानकारी कर सकते हैं अपलोड
हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। पहले खराब फसल की गिरदावरी करने वाले पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों पर नुकसान के आंकलन में भेदभाव के आरोप लगते रहते थे। किसानों की असल समस्या को समझते हुए वर्तमान सरकार ने ही क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाकर किसानों को यह भी सुविधा दी की वे ख़ुद भी अपनी ख़राब फ़सल की जानकारी अपलोड कर सकें।

अब किसान इस क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी खराब फसल का ब्यौरा खुद दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि “मेरी फसल-मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए किसान के सत्यापित बैंक खाते में सीधे जमा करवाई जाती है। किसानों के बैंक खाते में सीधे धनराशि जाने से बिचौलिए की भूमिका भी सरकार ने खतम कर दी है। जिससे पूरा पैसा किसान को मिल जाता है।

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