कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक रही अहम : सुरेंद्र कुमार

Edited By Deepak Kumar, Updated: 01 May, 2025 02:40 PM

surendra kumar on national executive meeting of congress backward class

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मीटिंग में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सामाजिक भागीदारी और संविधान रक्षक मुहिम को मजबूती देने के लिए...

ब्यूरोः कल कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा भवन में हुई। लगभग चार घंटे चली इस बैठक में पूरे देश से कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस एससी/ओबीसी/एसटी/अल्पसंख्यक विभागों के इंचार्ज छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी के. राजू और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नवनियुक्त चेयरमैन डॉ. अनिल जयहिंद ने की।

मीटिंग से लौटने पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मीटिंग में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सामाजिक भागीदारी और संविधान रक्षक मुहिम को मजबूती देने के लिए पिछड़ा वर्ग की भूमिका का जिक्र है। उन्होंने बताया की मीटिंग में देश भर में कांग्रेस ओबीसी विभाग द्वारा कांग्रेस की मजबूती के लिए किए जा रहे काम पर विस्तृत चर्चा हुई और भविष्य में प्रत्येक राज्य में संगठक के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पिछड़ों की सामाजिक भागीदारी की मुहिम को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच जाकर ज्यादा से ज्यादा सहयोग जुटाने का आह्वान किया गया।

भाजपा सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करवाने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुरेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने देश को भरोसा दिलाया था की देश की बेहतरी और वंचित समाजों को को उनका हक दिलवाने के लिए हम जातिगत जनगणना करवाके रहेंगे। इसके लिए राहुल जी और पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय चेयरमैन अनिल जयहिंद के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काफी समय से “जय बापू जय भीम जय संविधान” कार्यक्रम सहित सड़क से संसद तक लड़ती रही है। इसी का परिणाम है की भाजपा को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर फ़ैसला करना पड़ा। उन्होंने कहा की आज के इस दौर में राहुल गांधी पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं। भविष्य में सरकार को आरक्षण पर से 50% की कैप हटाने की राहुल की मांग को भी मानना पड़ेगा।

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