Edited By Deepak Paul, Updated: 20 Sep, 2018 10:47 AM
हरियाणा सरकार सोलर कनैक्शन के जरिए बिजली पर दी जाने वाली सबसिडी को बचाने की योजना को मूर्त रूप देने जा रही है, जिसके तहत किसानों को डेढ़ लाख सोलर ट्यूबवैल कनैक्शन दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की ‘कुसुम’ योजना के तहत हरियाणा ने डेढ़ लाख सोलर ट्यूबवैल...
चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा सरकार सोलर कनैक्शन के जरिए बिजली पर दी जाने वाली सबसिडी को बचाने की योजना को मूर्त रूप देने जा रही है, जिसके तहत किसानों को डेढ़ लाख सोलर ट्यूबवैल कनैक्शन दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की ‘कुसुम’ योजना के तहत हरियाणा ने डेढ़ लाख सोलर ट्यूबवैल उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। प्रदेश में किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली आपूॢत की जा रही है और इस सबसिडी पर सरकार के करीब 7,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं।
सोलर ऊर्जा के जरिए जहां किसान बिजली का उत्पादन कर अपनी जरूरत को पूरा करेंगे, वहीं स्वयं के प्रयोग के बाद बची हुई बिजली ग्रिड के जरिए सरकार को बेच सकेंगे। ग्रिड से कनैक्टिविटी के चलते सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किसानों को ग्रिड से बिजली आपूॢत जारी रहेगी।
इस समय ट्यूबवैल कनैक्शन के करीब 40000 केस लम्बित हैं। इस योजना के तहत इन आवेदकों को पहले कनैक्शन दिए जाएंगे और उसके बाद दूसरे चरण में अन्य बिजली कनैक्शनों को भी इसी योजना के दायरे में लिया जाएगा। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करने वाले किसानों को भी प्राथमिकता मिलेगी। किसानों को उनकी मांग के अनुसार कनैक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार ने 2 हॉर्स पावर के 3300 सोलर सिस्टम खरीदने की मंजूरी दे दी है। सरकार 2 से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के कनैक्शन किसानों को मुहैया करवाएगी।