किसानों को रोकने वाले पुलिस अधिकारियों के सम्मान को चुनौती, हरियाणा सरकार के खिलाफ याचिका दायर

चंडीगढ़ः आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले 6 पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक की सिफारिश करने के हरियाणा सरकार के फैसले को वकीलों के एक संगठन ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 

किसानों पर भारी बल का किया गया प्रयोग 
याचिका के अनुसार सरकार ने जिन तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम की सिफारिश की है, उनमें आईजी शिबास कविराज, करनाल के पूर्व एसपी जश्नदीप रंधावा और जींद के एसपी सुमित कुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा के तीन डीएसपी नरेंद्र कुमार, राम कुमार व अमित बतरा का नाम है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन सभी ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए भारी बल प्रयोग किया था। ऐसे में किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया।

याचिका की जल्द सुनवाई की संभावना 
याचिका हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में दायर की गई है, जिस पर जल्द सुनवाई की संभावना है। लॉयर्स फॉर ह्यूमेनिटी नाम के गैर सरकारी संगठन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार की 2 जुलाई की अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है। अधिसूचना में हरियाणा सरकार ने 6 पुलिस अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक की केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है।