हरियाणा में धान की खरीद 25 सितम्बर से शुरू हो सकती है: पी के दास

चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा में धान की खरीद 25 सितम्बर से शुरू हो सकती है। हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास ने बताया कि उन्होंने प्रदेश में धान कि खरीद 25 सितम्बर से शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया है और अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो प्रदेश में 25 सितम्बर से धान की खरीद शुरू की जाएगी।जबकि आम तौर पर 1अक्टूबर से धान कि खरीद शुरू हो जाती है।पीके दास ने बताया कि पिछली बार 198 मंडिया थी जो इस बार भी रहेंगी जबकि कुछ अतिरिक्त खरीद केंद्र भी बनाये जा रहे है तांकि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मंडियों में भीड़ को कम किया जा सके।उन्होंने बताया कि धान की सरकारी खरीद के लिए शेड्यूल के अनुसार किसानों को धान की बिक्री के लिए मंडियो में बुलाया जायेगा और शेड्यूल के अनुसार जिन किसानों में रोज मंडी में बुलाया जाएगा।केवल उन्हें ही मंडी में आकर धान बेचने की इजाजत होगी।इससे मंडियों में भीड़ नही लगेगी।इसके अलावा मंडियो में मास्क और सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया जाएगा।अगर किसी को बुखार,खांसी या कोरोना के कोई अन्य लक्षण है तो उन्हें मंडी में न आने की सलाह दी जाएगी। 

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि पिछली बार कुछ स्थानों पर शिकायत आई थी कि जितनी खरीद दिखाई जा रही है हकीकत में उतनी खरीद नही हुई है।हमने जब दिसम्बर और जनवरी में फिजिकल वैरिफिकेशन किया था तो उस समय कुछ कमियां भी मिली थी।जिसका खर्चा हमने उन राइस मिलर्स से रिकवर किया था जिनके जहां कमियां मिली थी। लेकिन इस बार जो व्यवस्था की गई है उसमें माल की मंडी में खरीद करके उसे ट्रांसपोर्ट करके हम खुद  मिल में पहुंचायेगे । जहां मंडी में हमारा ट्रक लोड होगा वहां वीडियो ग्राफी भी की जाएगी। इसके अलावा मिलर के स्टॉक में पहुंचे माल की हम हर 15 दिन में एक बार पड़ताल करेंगे।वहीं इस बार मिलर्स को एक डेली लोग भी रखना होगा जिसमें उसे रोजाना का हिसाब रखना होगा। मिलर को सरकारी स्टॉक के लिए अलग से एक स्टॉक रजिस्टर रखना होगा।जबकि अन्य स्टॉक के लिए अन्य स्टॉक रजिस्टर लगाना होगा।जबकि इसकी जानकारी मिलर की और से  विभाग को भी देनी होगी कि उसके पास सरकारी स्टॉक के साथ-साथ अपना स्टॉक भी है।  वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि पिछले कई सालों से कई ऐसे मिलर्स है जिन्हें जो चावल देना था वे नहीं दे पाए।चावल की एवज में पैसे भी सरकार को नही दिए।ऐसे मिल के ओनर फर्म,उनके पार्टनर और प्रोपराइटर इन सबको हमने ब्लैक लिस्ट किया है।जिन्हें इस बार धान नही दिया जाएगा।

पीके दास ने बताया कि जो धान हम सीधे तौर पर खरीदेंगे उसकी आढ़तियों के जरिये ही खरीद की जाएगी।जबकि ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे।पीके दास ने बताया कि जिन कर्मचारियो पर रिकवरी बाकी है उन्हें इस बार मंडियो की जिम्मेदारी नही दी जाएगी जबकि साफ सुथरी छवि वाले कर्मचारियों को ही मंडियो की जिम्मेदारी दी जाएगी।जबकि साफ सुथरी छवि वाले कर्मचारियों को जिम्मेदारी देने के उपरांत बाकी की जगह पेंडिंग रिकवरी वाले कर्मचारियो को जिम्मेदारी दी जाएगी।