'विधानसभा में हल्के के लिए नहीं पूछा कोई सवाल', पंवार ने हुड्डा को जमकर घेरा

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 21 Mar, 2025 04:30 PM

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हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना बहुत बड़ा मुद्दा रहा और उसी को लेकर हरियाणा विधानसभा में कानून बना दिया गया है कि यमुना या अन्य किसी नदी और किसी नहर में फैक्ट्री का गंदा पानी डाला गया तो उसके खिलाफ...

रोहतक (दीपक भारद्वाज) : हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना बहुत बड़ा मुद्दा रहा और उसी को लेकर हरियाणा विधानसभा में कानून बना दिया गया है कि यमुना या अन्य किसी नदी और किसी नहर में फैक्ट्री का गंदा पानी डाला गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और भारी जुर्माना किया जाएगा। आज मंत्री हरियाणा बजट को लेकर रोहतक में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर कटाक्ष किया।

कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों व प्रदेश की जनता को स्वच्छ जल देने के लिए कृत संकल्प है और इसी को लेकर हरियाणा विधानसभा में भी एक कानून बनाया गया है कि अगर कोई फैक्ट्री मालिक यमुना या किसी अन्य नदी और नहर के अंदर फैक्ट्री का गंदा पानी डालेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और भारी जुर्माना भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चीज से बचने के लिए फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने चाहिऐं, ताकि पानी को संशोधित कर सिंचाई या अन्य तरीकों में इस्तेमाल किया जा सके।

कांग्रेस हताश हो चुकीः पंवार

पंवार ने भूपेंद्र हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा केवल सत्ता पक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा की विधानसभा में अपने विधानसभा गढ़ी सांपला किलोई या फिर रोहतक के लिए वह कोई भी सवाल नहीं पूछते हैं और यह सब रिकॉर्ड भी है। साथ ही वह बोले कि हरियाणा विधानसभा में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी से तो अभी तक विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाया है, ये पार्टी एकदम हताश हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा में केवल शेर-शायरी करने तक सीमित रह गई है।

पंचायती राज संशोधन बिल पेश किया गयाः पंवार

साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान पंचायती राज संशोधन बिल पेश किया गया है। जिसमें सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जांच के लिए पहले 2 साल तक की अवधि थी, लेकिन अब उसे बढ़कर 6 साल कर दिया गया है।

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