Edited By Gourav Chouhan, Updated: 20 Oct, 2022 09:44 PM
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा का सेना में हमेशा से ही विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि छोटा राज्य होते हुए भी हरियाणा की अविस्मरणीय भूमिका रही है।
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डिफेंस के क्षेत्र में लगने वाली कंपनियों को हरियाणा सरकार से विशेष रियायतें दी जाएंगी। यह जानकारी उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित "डेफएक्सपो-22" के दौरान "हरियाणा पवेलियन" में विभिन्न कंपनी प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए दी। डिप्टी सीएम ने वहां पर भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वैसे तो भारत की सेनाओं ने हमेशा ही अपनी क्षमता साबित की है, फिर भी बदलते तकनीकी युग को देखते हुए हमारी सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। उन्होंने "मेक इन इंडिया" नीति के तहत देश की कंपनियों द्वारा बनाए गए आधुनिक हथियारों को देखने के बाद कहा कि अब भारत दुश्मन देशों के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा का सेना में हमेशा से ही विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि छोटा राज्य होते हुए भी हरियाणा की अविस्मरणीय भूमिका रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब हरियाणा देश के लिए आधुनिक हथियार बनाने में योगदान देने को भी तैयार है और इस क्षेत्र की कंपनियों को हरियाणा में निवेश करने पर विशेष रियायतें दी जाएंगी।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नया भारत इरादों, आधुनिकता और क्रियान्वयन के मंत्र के साथ रक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भारत को दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक माना जाता था लेकिन नए भारत ने अपने इरादे एवं इच्छाशक्ति दिखाई और 'मेक इन इंडिया' आज रक्षा क्षेत्र में सफलता की एक कहानी बन गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाल के वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात आठ गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के 75 से अधिक देशों में रक्षा सामग्री और उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं और वर्ष 2021-22 में भारत से रक्षा निर्यात 1.59 अरब डॉलर यानी करीब 13 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत सरकार ने इसे 5 अरब डॉलर यानी 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
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