फिर चला हरियाणा के खिलाड़ियों का जादू, कबड्डी प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष टीम ने जीता BRONZE

चंडीगढ़: हरियाणा के विकास एवं पंचायत और हरियाणा एमैच्योर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण लाल पंवार ने महाराष्ट्र में विदर्भ एमैच्योर कबड्डी एसोसिएशन, अमरावती जिला कबड्डी एसोसिएशन व शोध प्रतिष्ठान के संयुक्त  तत्वावधान में आयोजित चौथी सीनियर फैडरेशन कप कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के पुरुष एवं महिला कबड्डी टीमों ने ब्रान्ज पदक अपने नाम किया।

कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत ने हरियाणा कबड्डी को एक और नया मुकाम दिया है और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और संपर्ण को सिद्ध किया है। उन्होंने कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन कुलदीप दलाल, सचिव नसीब जांधू, लड़कों व लड़कियों की टीम के कोचों और सभी पदाधिकारियों को भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि आज देश विदेश में हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ओलिम्पिक व पैरा ओलिम्पिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार की राशि भी दी जा रही है. जिससे खिलाड़ियों को और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। आज खेल क्षेत्र में हरियाणा राज्य देशभर में हब बन चुका है।सरपंच पर DC का बड़ा एक्शन,  पद का दुरुपयोग करने पर मिली बड़ी सजा

गन्नौर: खेड़ी तगा गांव के सरपंच पर पंचायत फंड का दुरुपयोग करने और सरकारी योजनाओं से पात्र लोगों को वंचित रखने के आरोप में डी.सी. ने उन्हें निलंबित कर दिया है। डी.सी. सोनीपत के आदेश पर गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की है कि सरपंच द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। शिकायत अनुसार 3 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना तहत घर आबंटित किए गए थे लेकिन सरपंच द्वारा उन्हें अयोग्य बताकर उनके आवंटन रद्द करने की धमकी दी गई। आरोप है कि सरपंच ने पंचायत चुनाव की रंजिश रखते हुए लाभार्थियों के मकान नहीं बनने दिए। जांच में यह भी सामने आया कि तीनों लाभार्थियों को नियम अनुसार योजना का लाभ मिलना चाहिए था लेकिन सरपंच ने

व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उनके घर बनने से रोका। जांच कमेटी द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि सरपंच ने न केवल पद का दुरुपयोग किया बल्कि पंचायत कार्यों में भी अनियमितताएं बरतीं। सरपंच द्वारा रिकार्ड की अनुपलब्धता, कार्यों की स्वीकृति के बिना भुगतान और संबंधित अधिकारियों से संपर्क न करना भी रिपोर्ट में दर्शाया गया।

इस रिपोर्ट पर 8 अप्रैल 2025 को सरपंच को अंतिम रूप से जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया जिसमें उन्होंने उपस्थित होकर जवाब दाखिल किया जो संतोषजनक नहीं पाए गए। इस पर उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरपंच को पद से हटाने के आदेश देते हुए बहुमत वाले पंच को सरपंच का कार्यभार सौंपने के आदेश दिए हैं।