हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, 17 से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र

नई दिल्ली(कमल कांसल): हरियाणा कैबिनेट की बैठक आाज दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में निर्णय किया गया कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले निजी औद्योगिक संस्थानों में हरियाणा के लोगों को 75 प्रतिशत रोजगार देना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए उद्योगपतियों की सहमति से एक नीति बनाई जाएगी। बता दें कि यह वादा जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में किया था।

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, विभागों में होंगे ऑनलाइन तबादले
बैठक में उपमुख्‍यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला, गृहमंत्री अनिल विज सहित सभी मंत्री मौजूद थे। बैठक में फैसला किया कि राज्‍य में सभी विभागों में ऑनलाइन तबादले होंगे। जिन विभागों में 500 से अधिक कर्मचारी या अधिकारी हैं वहां ऑनलाइन ट्रांसफर ही होंगे। कैबिनेट ने तय किया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र के पहले तीन दिन विधायकों से अलग-अलग विभाग प्री बजट सलाह लेंगे।

कैबिनेट ने फैसला किया कि गन्नौर मंडी के लिए हरियाणा सरकार अलग से जगह देगी। इसके साथ ही निर्णय किया गया कि आयुष विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि माउंट एवरेस्ट सहित 10 ऊंचे पर्वतों पर चढऩे वाले राज्‍य के पर्वतारोहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

बैठक में स्‍कूलों में दाखिले में आरक्षण के बारे में भी चर्चा की गई। अब सहायता और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी दाखिले संबंधी आरक्षण में अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 10-10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

इसके साथ बैठक में हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्‍कीम के तहत निजी बसों के परिचालन के बारे में भी बड़ा फैसला किया गया। किलोमीटर स्कीम के तहत जिन 55 बसों के टेंडर को घपले के कारण रद्द किया गया था उन्‍हें अब 26 रुपये 90 पैसे वाली नई योजना में समायोजित किया जाएगा।