Edited By Deepak Kumar, Updated: 29 May, 2025 04:29 PM

हरियाणा में सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिए गए टैब में अब फ्री नेट सुविधा नहीं चल पाएगी। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किए हैं। (2 GB Free Data Stopped for Students)
डेस्कः हरियाणा में सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिए गए टैब में अब फ्री नेट सुविधा नहीं चल पाएगी। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किए हैं। जारी किए गए पत्र में कहा कि विद्यार्थियों को निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे डाटा पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अब विद्यार्थियों को इंटरनेट चलाने के लिए खुद या फिर स्कूल के डाटा का उपयोग करना होगा। (Haryana Education News)
5 लाख विद्यार्थियों को दिए थे टैब
बता दें शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश में ई-अधिगम योजना के तहत दसवीं से 12वीं कक्षा तक के 5 लाख विद्यार्थियों को टैब दिए थे। इसके साथ विभाग ने एयरटेल और जीओ के सिम दिए हुए है। अब इन सिमों में रोजाना मिलने वाला डाटा बंद हो गया है। अब बच्चों को टैब का प्रयोग करने के लिए खुद रिचार्ज करवाना होगा, लेकिन स्कूली बच्चे डेटा रिचार्ज करने में असमर्थ हैं। (Children Internet services discontinued in Haryana)
साल 2022 में शुरू की गई थी ई-अधिगम योजना
ई-अधिगम योजना साल 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को टैब प्रदान किए गए थे। बता दें पल प्लेटफॉर्म के साथ टैब भी वितरितत किए जाते हैं। इस टैब के साथ बच्चों को एयरटेल और जीयो की सिम दी गई थी, जिसमें प्रतिदिन 2 जीबी इंटरनेट डेटा भी फ्री दिया जाता था। जिससे बच्चों को पढ़ाई करना आसान हो गया था। लेकिन इंटरनेट बंद कर देने से अब बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। (internet connection exhausted on tablets)
टैब पर यह कराई जाती हैं ये गतिविधियां
- अध्यापक रोजाना विद्यार्थियों को गृहकार्य और असाइनमेंट भेजते हैं।
- विद्यार्थी बेहतर तैयारी के लिए दिए गए टेस्ट हल करते हैं।
- सभी विद्यार्थ टैब पर दिए गए विषय संबंधित वीडियो देखकर उसे समझेंगे और कार्य पूर्ण करते हैं।
निशुल्क डाटा पर रोक लगाईः नोडल अधिकारी
ई-अधिगम के नोडल अधिकारी हरीश चावला ने कहा कि विद्यार्थियों को टैबलेट के साथ दिए गए सिम पर रोजाना दिए जा रहे निशुल्क डाटा पर रोक लगाई गई है। टैबलेट चलाने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल या घर पर खुद का डाटा इस्तेमाल करना होगा।
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