हरियाणा में बागवानी योजना को मिलेगा बढ़ावा, जापान की मदद से शुरू होगा प्रोजेक्ट

चंडीगढ़: हरियाणा में बागवानी योजना के तहत फलों व सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसके तहत नायब सरकार सस्टनेबल (सतत) बागवानी प्रोजेक्ट शुरू करेगी। जापान सरकार के सहयोग ने हरियाणा सरकार इस योजना को सिरे चढ़ाएगी। अगले नौ वर्षों में यह प्रोजेक्ट सिरे चढ़ेगा और इस पर 2 हजार 738 करोड़ रुपये की लागत आएगी। नायब सरकार ने 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 138 करोड़ रुपये का फंड रखा है।

हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों मिल की स्थापना सरकार दक्षिण हरियाणा में करेगी। इसी तरह से जीटी रोड के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी सूरजमुखी के तेल की मिल स्थापित की जाएगी। ये मिलें पीपीपी यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्थापित होंगी। प्रदेश में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नये गोदाम बनेंगे। वहीं एक लाख टन क्षमता का एक सायलो यमुनानगर में बनेगा।

मुख्यमंत्री ने बागवानी क्षेत्र में तीन नई उभरती हुई गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरों को 7 रुपये 50 पैसे की बजाय 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली आपूर्ति का निर्णय लिया है। यानी बिजली की दरों में सरकार ने कटौती की है। मशरूम कम्पोस्ट और स्पॉन, हाईटेक हाईड्रोपोनिक्स और ऐरोपोनिक्स तथा एफपीओ द्वारा बनाए जाने वाले कोल्ड स्टोर पर ये दरें लागू होंगी। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग इसके लिए नई कैटेगरी बनाएगा।

इसके तहत प्रदेश के सभी 22 जिलों में 400 बागवानी कलस्टर स्थापित होंगे। साथ ही, सरकार ने सभी जिलों को ‘बागवानी मिशन’ से कवर करने का निर्णय लिया है। अभी तक 19 जिले इस मिशन में शामिल थे। सीएम ने बाकी तीन जिलों – फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल को भी इसमें जोड़ने का ऐलान किया है। अभी तक मेरी फैसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल में कुछ फसलों के लिए इंटरकरोर्पिंग की सुविधा दी जा रही थी। अगले वित्तीय वर्ष से सभी फसलों के लिए यह सुविधा दी जाएगी।

 
गन्नौर में बनाई जा रही अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी का पहला चरण नवंबर तक पूरा होगा। पहले चरण में 400 दुकानों के अलावा 5 शैड्स बनाए जा रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह मंडी किसानों को सस्ती दरों पर बेहतर मूल्य, उन्नत भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं प्रदान करेगी। सरकार इस मंडी टर्मिनल पर 2600 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है।

 
नायब सरकार ने साइबर सिटी – गुरुग्राम में फूलों की खरीद व बिक्री के लिए अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी स्थापित करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली से सटा होने की वजह से गुरुग्राम की इस मंडी के कामयाब होने की संभावना है इसी तरह से सरकार ने रेवाड़ी के मनेठी गांव में मार्केट कमेटी द्वारा एक उप-यार्ड बनाने का निर्णय लिया है। इससे भी किसानों को फायदा होगा।