हरियाणा को World Bank से मिली 305 मिलियन डॉलर की बड़ी मंजूरी, इन 4 जिलों में चलेंगी 500 E-बसें, इन प्रोजेक्ट्स पर रहेगा फोकस

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 11 Dec, 2025 08:58 PM

haryana has received a major approval of 305 million from the world bank

हरियाणा सरकार को वायु प्रदूषण कम करने के लिए बड़ी राहत मिली है। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (HCAPSD) के लिए 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार को वायु प्रदूषण कम करने के लिए बड़ी राहत मिली है। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (HCAPSD) के लिए 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। इसमें 300 मिलियन डॉलर का IBRD लोन और 5 मिलियन डॉलर का अनुदान शामिल है। यह परियोजना वर्ष 2030 तक राज्य को स्वच्छ और प्रदूषण-रहित बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी।

सरकार की तरफ से तैयार किए गए मल्टी-सेक्टर एक्शन प्लान को मजबूत करने के उद्देश्य से यह फंडिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, उत्सर्जन नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के विस्तार पर खर्च की जाएगी। परियोजना के तहत परिवहन क्षेत्र में 1,688 करोड़ रुपए का खास निवेश किया जाएगा, जिससे शहरी स्तर पर प्रदूषण में तेजी से कमी लाई जा सके।

4 जिलों में 500 इलेक्ट्रिक बसें

1,513 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 500 ई-बसें तैनात की जाएंगी। इसके साथ ही 200 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर 20 करोड़, पुराने थ्री-व्हीलर हटाने और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीद प्रोत्साहन पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह कार्य गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड और हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड के सहयोग से पूरा किया जाएगा।

10 नए एयर क्वालिटी स्टेशन

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 564 करोड़ रुपए से मॉनिटरिंग सिस्टम को उन्नत करेगा। इस राशि से 10 नए CAAQM स्टेशन, दो मोबाइल AQ मॉनिटरिंग वैन तथा अत्याधुनिक डेटा-आधारित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी।

उद्योग और कृषि क्षेत्र को भी मिलेगा बजट

उद्योग विभाग को 563 करोड़ रुपए स्वच्छ औद्योगिक संचालन, डीज़ल जनरेटर सेट के विकल्प और PNG आधारित बॉयलर प्रणाली बढ़ाने हेतु दिए जाएंगे। कृषि क्षेत्र को 746 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिनमें पराली जलाना समाप्त करने, बायो-डीकंपोजर तकनीक और पशु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पर विशेष जोर रहेगा।

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