हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान व हितों के मद्देनजर विभिन्न योजनाओं को कर रही क्रियान्वित: जेपी दलाल

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  जे.पी. दलाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों के उत्थान व हितों के मदेनजर विभिन्न योजनाओं व स्कीमों को क्रियान्वित कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से छोटे व सीमांत किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए सरकार प्रयासरत हैं। 

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आज यहां कलस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन (सीबीबीओ) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुमिता मिश्रा भी उपस्थित थी। दलाल ने आए हुए सीबीबीओ व एफपीओ के प्रतिनिधियों से कहा कि वे चाहते हैं कि एफपीओ के माध्यम से किसान की आमदनी बढें और किसान को लाभ मिलें। इसके लिए इनपुट खर्च में कमी लाई जाए और प्रंसस्करण के माध्यम से किसानों की आय में इजाफा होना चाहिए। इसके अलावा, किसानों को एफपीओ के मार्फत विपणन से भी फायदा होना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का सपना व लक्ष्य है कि छोटे से छोटे किसान को उसकी उपज का लाभ प्राप्त हों, चाहे उसके लिए उसकी उपज में कोई भी वैल्यू-एडिशन किया जाए, परंतु किसान का इनपुट खर्च भी कम होना चाहिए। श्री दलाल ने कहा कि इसी प्रकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व वर्तमान सरकार का भी यही लक्ष्य हैं कि एफपीओ इस दिशा में काम करें कि छोटे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ के दायरे में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि एफपीओ इस दिशा में आगे बढते हैं और छोटे किसानों को लाभ मिलता है तो यह माना जाएगा कि अमुक एफपीओ सफलता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे छोटे किसानों के लाभ के मूल्यांकन के लिए आडिट व प्री-आडिट भी कराया जाएगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रगतिशील किसान अन्य किसानों के लिए एक आदर्श होते हैं और एफपीओ के सदस्य किसानों के उत्थान व प्रगति तथा आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सोंचे और इसके लिए विभाग की ओर से हर संभव सहायता व सहयोग मुहैया करवाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि एफपीओ के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को मजबूत बनाने की जरूरत है और 2 एकड़ के छोटे किसान को भी खाद, बीज बाजार के भाव से सस्ता उपलब्ध कराना चाहिए। छोटे से छोटे किसान की आय में एफपीओ की मदद से इजाफा होना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि एफपीओ तभी कारगर साबित हो सकते है, जब छोटे किसान भी इनके माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें। कृषि मंत्री ने कहा कि एफपीओ की यह योजना उत्पादन क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है और उत्पादन, उत्पादकता, बाजार पहुंच, विविधीकरण मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृषि आधारित रोजगार के अवसर पैदा करने पर आधारित है।  

इससे पूर्व, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुमिता मिश्रा ने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार चाहती है कि एफपीओ सुदृढ मूवमेंट बनें और किसान एक एग्री उद्यमी की तरह सोंचे व उभरें तथा अपनी उपज के लाभ को प्राप्त करने के लिए आगे बढें। उन्होंने कहा कि यह भी है कि किसान व्यापार में नहीं होता है परंतु एफपीओ की मार्फत छोटे किसान को कामयाब करना हैं। इसी दिशा में आने वाले समय में जो एफपीओ स्थापित हो चुके हैं उनकी एक कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी ताकि उन्हें प्रबंधन के बारे में जानकारी मुहैया करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि एफपीओ के समक्ष आने वाली हर एक समस्या का सरकार द्वारा समाधान किसा जाएगा। एफपीओ के लिए मंडी की स्थापना, खाद-बीज उपलब्ध करवाने एवं अन्य जरूरतों को समय रहते पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में हरियाणा प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, जहां मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है। 

इस अवसर पर बागवानी विभाग के महानिदेशक श्री अर्जुन सैनी ने बैठक में बताया कि इस साल के लिए 100 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से अब तक 47 एफपीओ बनाये जा चुके हैं और जल्द ही जुलाई में कुछ एफपीओ परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा।  इस मौके पर कृषि मंत्री ने विभिन्न एफपीओ व सीबीबीओ के प्रतिनिधियों से बातचीत की और जानकारी हासिल की। इसके पश्चात कृषि मंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए। इस मौके पर फिलपकार्ट के प्रतिनिधियों ने एफपीओ को अपने साथ जुड़ने के लिए एक प्रस्तुतिकरण भी दिया।