पहली बार पत्रकारों की सुधबुध लेने लगे राजनीतिक दल, पहले बीजेपी अब कांग्रेस ने की घोषणा !

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): कांग्रेस के चुनाव  घोषणा पत्र से पता चलता है कि राजनीतिक दल 2024 के विधानसभा चुनाव में मीडिया को भी लुभाने का भी प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जारी अपने पहले घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए कैशलेश इलाज और पेंशन राशि में वृद्धि करने की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय समाचार पत्र में 20 साल का अनुभव रखने वाले पत्रकार को बिना मान्यता के भी पेंशन का पात्र मानने का ऐलान किया है। 

नायब सैनी भी कर चुके हैं घोषणा
बता दें कि चुनाव की घोषणा से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज होने पर पेंशन राशि रोके जाने के फैसले को खत्म करने के अलावा एक ही परिवार में दो पत्रकार होने पर दोनों को पेंशन का हकदार घोषित करने की बात कही थी। सैनी की इस घोषणा से पहले हरियाणा में किसी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज होने की सूरत में उसकी पेंशन राशि को रोक देना का प्रावधान था। इसी प्रकार से परिवार में एक से अधिक पत्रकार होने पर एक को ही पेंशन देने का प्रावधान था, जिसे नायब सैनी ने खत्म करने की घोषणा की थी।

मीडिया वेलबिंग उठाता रहा है मांग
बता दें कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) की ओर से लगातार पत्रकारों के हित में अनेक मांगों को उठाने का काम किया जाता रहा है। एसोसिएशन की मांग पर ही मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी ने दो मांगों को मानने की घोषणा की थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने कहा कि पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट देने के अलावा पेंशन की राशि को 15 हजार रुपए मासिक से बढ़ाकर 30 हजार रुपए करना चाहिए। पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए।

मासिक अखबार और मैगजीन छापने वाले पत्रकारों जिनकी मान्यता हरियाणा सरकार ने रोकी हुई है, वह सीए सर्टिफिकेट के आधार पर जारी की जाए। मीडिया को टोल फ्री सुविधा मुहैया करवाई जाए। मीडिया से जुड़े हुए लोगों के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रावधान शुरू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पत्रकारों पर दर्ज झूठे मामले भी रद्द होने चाहिए। वेलबिंग एसोसिएशन के अलावा अन्य संगठनों की ओर से पत्रकारों के हित में इन मांगों को समय-समय पर उठाने का काम किया जाता रहा है। 

घोषणा पत्र में पहली बार दिखा मीडिया
हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में पहली बार मीडिया की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि इससे पहले जेजेपी की ओर से 2019 के विधानसभा चुनाव में जारी किए अपने घोषणा पत्र में मीडिया के लिए कुछ वादे किए गए थे। बीजेपी, जेजेपी, इनेलो समेत अभी कई राजनीतिक दलों की ओर से घोषणा पत्र जारी किए जाने बाकी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के बाद इन राजनीतिक दलों की ओर से मीडिया के लिए क्या-क्या घोषणाएं की जाती हैं ?