'बेतुके बयान देने वाले नेता सुधर जाएं वरना...', दिग्विजय चौटाला 2 दलों के खिलाफ जाएंगे कोर्ट

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 30 Jul, 2025 10:07 PM

digvijay chautala will go to court against these 2 parties

जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और इनेलो के उन नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है, जो जेजेपी नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बिना तथ्यों के बयानबाजियां करते रहते हैं।

चन्द्र शेखर धरणी (चंडीगढ़) : जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और इनेलो के उन नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है, जो जेजेपी नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बिना तथ्यों के बयानबाजियां करते रहते हैं। दिग्विजय ने कहा कि हमारे बारे में बेतुके बयान देने वाले कांग्रेस और इनेलो के नेता समय रहते सुधर जाएं अन्यथा वे सब अदालत में जाकर सच का सामना करने की तैयारी कर लें।

दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा कि जो कांग्रेसी और इनेलो वाले यह कहते है कि हमने आम आदमी पार्टी से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला को जेल भिजवाया, वे यह साबित करें कि कैसे हमने चौधरी ओमप्रकाश चौटाला को जेल भिजवाया?  दिग्विजय ने कहा कि विधानसभा की समिति बनाकर इसकी जांच करवाई जा सकती है। दिग्विजय ने कहा कि हम ऐसी जांच का हिस्सा बनने के लिए तैयार है।

जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आज युवा वर्ग भाजपा सरकार की खराब नीतियों से बेहद परेशान है और 150 किलोमीटर दूर तक प्रतियोगी परीक्षा देने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सरकार में रहते हुए युवाओं की 50 किलोमीटर के दायरे में प्रतियोगी परीक्षा होती थी, लेकिन अब ऐसी युवाओं के हित की योजना को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्यूं बदल रहे हैं.. इसका जवाब दें। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारी खामिया सामने आ रही है, इसलिए सरकार गंभीरता से युवाओं के रोजगार के विषय पर कदम उठाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग उच्च शिक्षा के माहौल को खराब कर रहे है। दिग्विजय ने कहा कि भाजपा सरकार आबकारी घाटे को पूरा करने के लिए ज़मीनों के सर्कल रेट बढ़ाने और बिजली महंगी करने जैसे अनेक जनविरोधी फैसले ले रही है और इससे जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जो कि चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पहले बिजली के दाम बढ़ाना और फिर बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने की बात करना बिजली उपभोक्ताओं के हित में नहीं है, क्योंकि आज भी उपभोक्ता गलती से भेजे गए बड़े-बड़े बिलों को संशोधित करवाते रहते हैं। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के लिए भी चिंता जाहिर की और सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

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