Haryana Ration Card: हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब इन लोगों के कटेंगे CARD

Edited By Deepak Kumar, Updated: 24 Jun, 2025 06:51 PM

big news for ration card holders in haryana

हरियाणा में राशन कार्ड धारकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विभागीय कार्यालयों में रोजाना शिकायतें आ रही हैं कि गलत मैपिंग के कारण पात्र लोगों के भी राशन कार्ड रद्द हो रहे हैं।

Haryana Ration Card: हरियाणा में राशन कार्ड धारकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में जुलाई महीने में 1,17,361 राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। इनमें 2,727 कार्ड एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) श्रेणी के और 1,14,634 बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने साधन-संपन्न होने के बावजूद परिवार पहचान पत्र (PPP) में कम वार्षिक आय दर्शाकर गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाए थे। अब क्रीड (CREED) की जांच में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है।

गलत मैपिंग बनी समस्या, पात्र लोगों के भी कट रहे कार्ड

हालांकि, विभागीय कार्यालयों में रोजाना शिकायतें आ रही हैं कि गलत मैपिंग के कारण पात्र लोगों के भी राशन कार्ड रद्द हो रहे हैं। कई ऐसे लोग जिनके पास बाइक तक नहीं है और जो मेहनत-मजदूरी करके गुजारा करते हैं, उनके PPP में कार और पाश इलाकों में कोठी दिखाई जा रही है, जिससे वे अपात्र घोषित हो जा रहे हैं।

राशन कार्ड धारकों को मिलती हैं ये सुविधाएं

गौरतलब है कि एएवाई और बीपीएल कार्ड धारकों को केंद्र सरकार की ओर से हर महीने प्रति यूनिट 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा 1 किलोग्राम चीनी मात्र ₹13.50 और 2 लीटर सरसों का तेल ₹40 में मुहैया कराया जाता है।

पानीपत डिपो एसोसिएशन ने जताई चिंता

पानीपत डिपो एसोसिएशन के प्रधान मुकेश ने बताया कि हर महीने बड़ी संख्या में कार्ड काटे जा रहे हैं। लेकिन इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो वास्तव में पात्र हैं, लेकिन विभाग की गलत मैपिंग के कारण उनका कार्ड रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "कई लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके PPP में लग्जरी गाड़ियां और कोठियां दर्शा दी गई हैं।"

सरकार चला रही कई योजनाएं

हरियाणा सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। विभागीय कर्मियों का कहना है कि हर मामले की जांच के बाद रिपोर्ट बनाकर हेड ऑफिस भेजी जाती है। यदि कोई अपात्र पाया जाता है तो फूड एंड सप्लाई विभाग की वेबसाइट पर उसका नाम अपलोड कर दिया जाता है, जिसमें दो महीने तक का समय लग सकता है।

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