सिरसा जिले के 6 खंडों में नहीं बीडीपीओ, डीडीपीओ का पद भी रिक्त, अधर में लटके विकास कार्य

सिरसा(सतनाम): पंचायत का कार्यकाल पूरे हुए पूरा एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है। बीडीपीओ को गांवों का प्रशासक बना दिया गया था। लेकिन हाईमास्ट सोलर लाइट के गबन मामले में सिरसा और बड़ागुढ़ा, रानियां, नाथूसरी चौपटा व ओढां और ऐलनाबाद के बीडीपीओ को पंचायत विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया है। अब जिला में सिर्फ एक ही बीडीपीओ कार्यरत है। वहीं डीडीपीओ का पद भी रिक्त है। खंडों में बीडीपीओ न होने से गांवों में विकास कार्य रुक गए हैं। मनरेगा, निर्माण कार्यों, जोहड़ की बोलियां, पंचायती बोली, गलियों के टेंडर, साफ-सफाई व विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। पूर्व सरपंच भी कार्यों को लेकर बीडीपीओ ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कई गांवों में स्थिति बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। सफाई से लेकर अन्य कार्य अधर में लटके हुए हैं। जिले में 6 खंडों में करीब 200 गांवों के विकास कार्यों पर ब्रेक लग गई है।

बता दे की गांव में नाली की मुरम्मत, गली की मुरम्मत व अन्य कार्य के लिए ग्रामीण पूर्व सरपंचों के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन अब उनके पास कार्यभार नहीं है। जिस वजह से सरपंच कार्य नहीं कर पाते। ग्रामीण सचिव व बीडीपीओ तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका नतीजा है कि गांव में छोटे कार्य भी नहीं हो रहे हैं। पूर्व सरपंच आत्माराम का कहना है कि उनका कार्यकाल पूरा हुए लगभग डेढ़ साल होने वाला है। सरपंचों की नियुक्ति ना होने के चलते सारा काम बीडीपीओ के पास था लेकिन अब सरकार की तरफ से बीडीपीओ को सस्पेंड कर दिया है जिसके बाद सभी काम प्रभावित हो रहे हैं सरकार को चाहिए कि तुरंत बीडीपीओ की नियुक्ति करें ताकि गांव में रुके कार्य ठीक हो सके।

 ग्रामीण राजेंद्र सिंह का कहना है कि गांव में अधिकतर काम रुक गए हैं सरकार ने सराहनीय कार्य किया है भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है लेकिन अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द नए बीडीपीओ नियुक्त करें ताकि गांव में रुके कार्य सुचारू रूप से चल सके लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से कार्य रुके रहेंगे तो लोग परेशान होंगे और लोगों को फिर सड़कों पर विरोध करने के लिए आना पड़ेगा । सिरसा के डीसी अजीत सिंह तोमर का कहना है की जिले के 6 खंडों के बीडीपीओ के पद रिक्त होने की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है। वहीं डीडीपीओ का पद भी रिक्त है। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से भी बात हुई है। जल्द ही नई नियुक्तियां की जाएंगी।