हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा की भाजपा सरकार नहीं खोल रही शंभू बॉर्डरः अनुराग ढांडा

Edited By Saurabh Pal, Updated: 16 Jul, 2024 06:41 PM

anurag dhanda surrounded the bjp government regarding shambhu border

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी सरकार द्वारा शंभू बॉर्डर नहीं खोलने के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा। वे चंडीगढ़ स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से प्रेस वार्ता में बोल रहे थे...

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी सरकार द्वारा शंभू बॉर्डर नहीं खोलने के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा। वे चंडीगढ़ स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उनके साथ प्रदेश महिला विंग से राजकौर गिल, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अनिल रंगा, प्रदेश सह सचिव सुखवीर मालिक और पंचकूला जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल मौजूद रहे। अनुराग ढांडा ने कहा कि हाइकोर्ट ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को लेकर कहा था कि स्टेट हाईवे को किसी भी हालत में बंद नहीं किया जा सकता। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को 7 दिन में बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करने को तैयार नहीं है। आज सातवें दिन भी बॉर्डर बंद है और पुलिस बल तैनात है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आप हाईवे को बंद नहीं कर सकते, ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकते हो। यदि किसानों को दिल्ली जाना है और केंद्र सरकार से मांग है तो उन्हें जाने दिया जाए।

उन्होंने कहा कि किसानों ने शेड रोड के साइड में लगा रखे हैं। इसका मतलब रोड किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने सीमेंटेड ब्लॉक लगाकर बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा था कि स्टेट का काम हाईवे को बंद करना नहीं, बल्कि यदि किसी वजह से बंद है तो उसको खुलवाना है। लेकिन ये संविधान और लोकतंत्र के लिए काला दिन है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अथोरिटी को मानने से इनकार कर रही है। 

उन्होंने कहा कि इस हाईवे को बंद करने की बजह से अंबाला और प्रदेश के व्यापारी और सामान्य लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। हाईवे बंद होने से एनएचएआई को 108 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सरकारी वाहनों को डायवर्ट होकर आना पड़ता है जिससे तेल की खपत ज्यादा लगती है और मरीजों को भी आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी हरियाणा सरकार इस बात पर अडिग है कि हाईवे को नहीं खोलेंगे। 

उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी की दो साजिशें बेनकाब होती हैं कि पहली ये कि जब वो कहते हैं कि वो किसानों का भला चाहते हैं तो ये उनके काम में मेल नहीं खाता। दूसरा बीजेपी की तरफ से कुछ दिनों से व्यापारियों को भड़काने का काम चल रहा है। जगह जगह पर व्यापारियों को इसके खिलाफ भड़का कर आंदोलन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मानो ये हाईवे किसानों ने बंद कर रखा हो। जबकि कोर्ट के आदेश से साबित हो गया था कि ये हाईवे सरकार ने बंद किया हुआ है। सरकार ने कोर्ट का आदेश न मानकर ये भी स्पष्ट कर दिया कि उनको व्यापारियों की भी कोई चिंता नहीं है, बीजेपी के नेता व्यापारियों के साथ बैठकर केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं। यदि उनको चिंता होती तो अब तक हाईवे खुल गए होते। 

उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ बीजेपी सरकार ने साजिश करके जो किसान नेताओं को जेल में डाल रखा है। जिस भी किसान के साथ अन्याय हो रहा है आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी है। जो किसानों की बुलंद आवाज है सरकार ने उनको अरविंद केजरीवाल की तरह राजनीतिक कैदी बनाकर रखा हुआ है और झूठे केस लगाकर उनको जेल में रखने का प्रयास है। किसानों ने उसके खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी कानून और संविधान के खिलाफ जाकर उठाए हुए बीजेपी के किसी भी कदम का पुरजोर विरोध करती है और उसके खिलाफ किसी भी प्रदर्शन को हमारा समर्थन है।

उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जब भी किसान दिल्ली पहुंचे या दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रहो, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने किसानों की जितनी सेवा की जा सकती है, उनकी मदद करो। वहीं अब तो माननीय हाईकोर्ट का भी ये निर्देशन है कि प्रदर्शनकारियों को जगह देने का काम करें। बेरिकेड लगाना गैरकानूनी है। ऐसी स्थिति में ब्लोकेड बनता है। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 डी के अनुसार देश का नागरिक पूरे देश में कहीं भी घूम सकता है। बीजेपी सरकार किसानों के रास्ते रोककर संविधान का उल्लंघन करने का काम कर रही है। ये किसी भी संगठन की अपनी आजादी है, वो प्रदर्शन करने के लिए कहीं भी जा सकता है। उसको जगह देना सरकार का काम है। वहीं किसानों की मांगों पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने शंभू बॉर्डर के रास्ते नहीं खोले। इससे पता चलता है कि बीजेपी देश में तानाशाही को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी कानून को मानने को तैयार नहीं है। संविधान को मानने को तैयार नहीं है। देश की जनता बीजेपी की तानाशाही देख रही है। बीजेपी को न देश के संविधान की परवाह है, न ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की परवाह है। उन्होंने अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर कहा कि अमित शाह जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले करवाकर आएं हैं, उससे भी ज्यादा थल्ले थल्ले बीजेपी की हरियाणा में होगी। हरियाणा की जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। हरियाणा के 25 लाख बेरोजगार नौजवान बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेंगे।

प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल रंगा ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर पुलिस ने जो बैरिकेडिंग 3,4 महीने पहले लगाई थी वो आज भी वैसे ही है। वहां पर कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ट्रांसपोर्ट प्रभावित होने की वजह से फैक्ट्रियों को भी नुकसान हो रहा है। 

महिला प्रदेश उपाध्यक्ष राजकौर गिल ने कहा हमने खुद जाकर देखा है कि बॉर्डर को किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने बंद कर रखा है। सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। इसलिए आम आदमी की सरकार से मांग है कि किसानों पर जुल्म करना बंद करे और युवा किसान नवदीप जल्बेहड़ा को रिहा करे।

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