विजय बंसल एडवोकेट की मेहनत रंग लाई, पिंजौर के सेक्टर 27 की 8 एकड़ जमीन पर कालका ज्यूडिशल कंपलेक्स निर्माण कार्य आरंभ

चंडीगढ (चन्द्र शेखर धरणी) : शिवालिक विकास मंच प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय बंसल एडवोकेट की मेहनत रंग लाई पिंजौर के मॉडल टाउन के समीप नालागढ़ रोड पर स्थित पिंजौर- कालका अर्बन कंपलेक्स के सेक्टर 27 की लगभग 8 एकड़ जमीन पर पिछले कई वर्षों से लंबित पड़े कालका ज्यूडिशल कंपलेक्स परियोजना के निर्माण कार्य की प्रक्रिया आखिरकार आरंभ हो गई है। मंगलवार को पीडब्लूयुडी विभाग द्वारा यहां पर जेसीबी मशीन से जमीन को समतल करने का काम आरंभ कर दिया गया है।

बता दे की गत दिनों पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज संजीव बेरी और पंचकूला के सेशन जज ने इस साइट का दौरा कर कोर्ट परिसर के लिए निर्धारित 8 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया था और मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से निर्माण योजना की पूरी जानकारी ली थी। न्यायाधीश ने विशेषकर अंडरग्राउंड पार्किंग की संभावना पर जोर दिया क्योंकि यह जमीन आसपास की जगह से लगभग 7 फीट नीचे है इसलिए पहले इसको भरने की बात चल रही थी। सूत्रों के अनुसार जल्द ही कोर्ट परिसर और ज्यूडिशल कंपलेक्स भवन की आधारशिला रखने की तैयारीया चल रही है। कालका ज्यूडिशल कंपलेक्स के निर्माण के लिए आवश्यक बजट 43 करोड़ 52 लाख 64500 मंजूर किया गया है। कोर्ट रूम के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों के आवासीय मकानो के निर्माण के लिए 60% बजट केंद्र सरकार से और 40% बजट राज्य सरकार से आऐगा।

 गौरतलब है कि कई वर्षों से लंबित पड़ी इस परियोजना के निर्माण के लिए शिवालिक विकास मंच अध्यक्ष विजय बंसल एडवोकेट ने एडवोकेट दीपांशु बंसल, एडवोकेट सजल बंसल के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी समय बद्ध निर्माण को लेकर जनहित याचिका नंबर (पीआईएल नंबर 61/2023) भी दायर कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की पिंजौर- कालका अर्बन कंपलेक्स के सेक्टर 28 में प्रस्तावित ज्यूडिशियल कांप्लेक्स और मिनी सचिवालय कालका के उचित समय के भीतर निर्माण संबंधी निर्देश जारी करवाए थे। विजय बंसल एडवोकेट ने बताया कि सुनवाईं के बाद विगत 25 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने कालका सबडिवीजन न्यायिक परिसर और न्यायिक अधिकारियों के आवासीय मकानो के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने में किसी भी तरह की देरी की अनुमति नहीं देने के सख्त निर्देश दिए थे।

बता दे कि पिंजौर अर्बन कंपलेक्स की 10 एकड़ भूमि पर प्रशासनिक ब्लॉक और आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा जिसमें कालका एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार सहित अधिकतर सरकारी कार्यालय एक ही जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे जिससे जनता को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा सरकार के नियमानुसार 3 एकड़ से अधिक जमीन की अलॉटमेंट के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है इसकी एवरेज में पैसा जमा करना होता है इस फाइल को सरकार को मंजूरी के लिए  भेजा जा चुका है और जल्द ही इसको हरी झंडी मिलने की संभावना है प्रशासनिक ब्लॉक निर्माण के लिए लगभग 80 करोड रुपए की अनुमानित लागत आने की संभावना है। इसकी मंजूरी के बाद निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा फिलहाल एसडीएम और तहसील दफ्तर कालका में ब्रिटिश काल की सैकड़ो वर्ष पुरानी बिल्डिंग में चल रहे हैं जिनकी छतें टपकती हैं।