नूंह में गेहूं की आवक 47 हजार एमटी के पार, सरसों की निजी खरीद तेज

Edited By Harman, Updated: 17 Apr, 2026 04:03 PM

wheat arrivals in nuh exceed 47 000 mt private mustard procurement picks up

हरियाणा के जिला नूंह में रबी विपणन सीजन के तहत गेहूं व सरसों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि जिले की पांचों मंडियों में गेहूं की आवक बढ़कर लगभग 47 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है और खरीद कार्य...

नूंह (अनिल मोहनिया) : हरियाणा के जिला नूंह में रबी विपणन सीजन के तहत गेहूं व सरसों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि जिले की पांचों मंडियों में गेहूं की आवक बढ़कर लगभग 47 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है और खरीद कार्य व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि मंडियों में कहीं भी जाम या अव्यवस्था की स्थिति नहीं है और किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। सरसों के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्तमान में बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक होने के कारण सरसों की खरीद मुख्यतः निजी स्तर पर की जा रही है।

उपायुक्त ने कहा कि हाल ही में पोर्टल संबंधी कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आई थीं, जिनके समाधान के लिए सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की एंट्री में कोई बाधा न आए। ऐसी स्थिति में मैनुअल एंट्री की व्यवस्था अपनाई गई है, जिसे बाद में ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब पोर्टल की स्थिति सामान्य है और किसी प्रकार की बड़ी समस्या की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा नमी (मॉइस्चर) और क्षतिग्रस्त अनाज (डैमेज ग्रेन) को लेकर कुछ शर्तों में राहत प्रदान की गई है, जिससे खरीद प्रक्रिया और सुचारू हो सकेगी। ऐसे अनाज की स्टैकिंग अलग से करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उसकी पहचान स्पष्ट बनी रहे।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि जिले में खरीद को लेकर किसी प्रकार की गंभीर समस्या सामने नहीं आई है। सभी एजेंसियां फसल के उठान और भंडारण कार्य को सुचारू रूप से कर रही हैं। ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से फसल को “रेडी टू लिफ्ट” किया जा रहा है, जिसके बाद गेट पास जारी किया जाता है।

उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि किसी प्रकार की विशेष समस्या सामने आती है, तो वे संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करें, ताकि उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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