राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की समीक्षा शुरू : डॉ. चौहान

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को नया स्वरूप और अधिक विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों व अन्य हितधारकों के साथ समीक्षा और मंथन की व्यापक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने नई दिल्ली में इस संबंध में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला से लौटकर इस आशय की जानकारी दी।

दिल्ली से वापसी पर डॉ. चौहान ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण से शिष्टाचार भेंट की और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के विभिन्न पक्षों पर उनके साथ चर्चा की। विधान सभा अध्यक्ष ने डॉ. चौहान को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएँ दी। एक वक्तव्य में डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से डॉ. भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यशाला में देश भर से आए विभागीय अधिकारियों और राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों के प्रतिनिधियों ने दिन भर पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के विभिन्न पक्षों की बारीकी से व्यापक समीक्षा की। यहां उल्लेखनीय है कि 2022 में प्रारंभ होकर 31 मार्च 2026 तक  अर्थात 15वें वित् आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक के लिए गठित इस अभियान को भविष्य में नया आकार और स्वरूप  दिया जाना प्रस्तावित है।

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉ. चौहान ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज की देख रेख में दिनभर देश भर से आए प्रतिनिधियों ने बीते तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत हुई विभिन्न कार्यों की सिलसिलेवार समीक्षा की। इस दौरान पाँच अलग अलग समूहों में योजना के लागू करने की प्रक्रिया में आयी दिक्कतों पर तो चर्चा हुई ही साथ में अभियान के नए स्वरूप के लिए भी खुले मन से सुझाव देने के लिए कहा गया। 

डॉ. चौहान ने बताया कि मंत्रालय के सचिव ने एक सत्र में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के विभिन्न अंगों के मामले में केंद्र द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर राज्यों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की। पंचायतीराज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के मामले में जिन राज्यों की भूमिका को सराहा गया उसमें हरियाणा भी शामिल रहा। पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज ने केंद्रीय अनुदान के उपयोग और योजनाओं को लागू करने में पिछड़ने वाले राज्यों को कड़ी हिदायतें भी जारी की।

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