सुरजेवाला ने कसा तंज, कहा- हाजिर है, मनोहर लाल खट्टर का जीरो परफॉरमेंस- जीरो रिजल्ट बजट!

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को प्रदेश का 1,42,343.78 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट पर विपक्षी नेता लगातार तंज कस रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट पर लिखा हाजिर है, मनोहर लाल खट्टर का जीरो परफॉरमेंस- जीरो रिजल्ट बजट!

सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा को आर्थिक दिवालियेपन की और धकेल दिया। 5 साल में हरियाणा का कर्ज 280 फीसदी बढ़ा है। 1966-67 से 2014-15 तक 48 साल में कर्ज 70,931 करोड़ रुपये था। सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 5 साल में कर्ज 1,98,700 करोड़ रुपये हो गया। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा के बजट में बीजेपी और जेजेपी सरकार से युवाओं को जीरो उम्मीद मिली। हरियाणा में बेरोजगारी दर 28.7 फीसदी, जो देश में सबसे अधिक। (अगस्त 2019-सीएमआईई) 

सुरजेवाला ने कहा कि बेरोजगारी कम कैसे होगी?
नई नौकरियाँ कैसे पैदा होंगी?
युवाओं के बेहतर भविष्य का क्या रास्ता है?
जबाब: बीजेपी जेजेपी सरकार-जीरो रोजगार!

उन्होंने कहा खट्टर सरकार के 5.5 साल में न एक नया स्कूल बना, न एक बस खरीदी, न नए अस्पताल बने, न नई नहर बनी, न नया बिजली प्लांट लगा, न नया हाई वे बना, न नया उद्योग लगा पर कर्ज बढ़ कर 1,98,700 करोड़ रुपये हो गया। सुरजेवाला ने कहा कि हर हरियाणवी पर 78,228 रुपये कर्ज! पैसा गया कहां?

बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधानसभा में बतौर वित्तमंत्री पहली बार बजट पेश किया। इस बार 1,42,343.78 करोड़ का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट को लेकर 300 से अधिक सुझाव मिले। इनमें 620 सुझाव विधायकों ने दिए। सभी वर्गों से बात कर बजट तैयार किया गया है। इसमें जनमानस के स्वप्न पूरा करने का प्रयास किया है। बजट पेश करने पर गर्व महसूस हो रहा है। सीएम ने कहा कि निवेशक हरियाणा में आने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कालीदास महाकाव्यम के रघुवंशम का श्लोक पढ़ा।

स्वामी दयानंद के मूल्यों को बजट में समावेश करने का दावा किया और कवि अयोध्या सिंह की कविता भी पढ़ी। किसानों को व्यवसायिक गतिविधियों में बिजली उपयोग करने पर प्रति यूनिट 2.75 रुपए की राहत दी है। किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का दायरा बढ़ाया है। अब किसान 3 शर्तों को पूरा करते हैं, तो राष्ट्रीयकृत से भी ब्याजमुक्त कर्ज ले सकते हैं। 

सरकार ने 132 योजनाओं का 46 योजनाओं में विलय किया। 18 योजनाओं को खत्म किया और 6 योजनाओं को अन्य विभागों में समावेश किया। सीएम बजट के लिए सूटकेस नहीं, बल्कि टैब लेकर विधानसभा पहुंचे। पहली बार सभी के सभी 90 विधायक को भी टैब दिए गए हैं, वे भी बजट को टैब पर ही देख रहे हैं। सरकार ने यह कदम पेपरलैस विधानसभा की ओर बढ़ाया गया कदम है।