हड़ताल के दूसरे दिन सरकारी सेवाएं रही बाधित, कल से काम पर लौटेंगे कर्मचारी (VIDEO)

Edited By Deepak Paul, Updated: 09 Jan, 2019 07:27 PM

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सर्व कर्मचारी संघ के आव्हान पर बहादुरगढ़ में भी विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर है। हड़ताली कर्मचारियों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

बहादुरगढ़(प्रवीण): केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सर्व कर्मचारी संघ के आव्हान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी दो दिवसीय हड़ताल पर चल रहे हैं। हड़ताल के दूसरे दिन भी सड़कों पर उतरे विभाग के हजारों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार पर मांगे न मानने के आरोप लगाए। 

ट्रेड यूनियनों की देश व्यापी हड़ताल के आज दूसरे दिन भी कोई विशेष असर देखने को नहीं मिला। रोडवेज की बसों आम दिनों की तरह अपने रूट पर चलती नजर आई। हालांकि नगर परिषद, डाक विभाग एवं एलआईसी कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के कारण सेवाएं बाधित होती नजर आई हैं। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के कारण शहर के कई स्थानों गंदगी के ढेर लगे नजर आए वहीं मुख्य डाकघर के दरवाजे भी बंद रहे।

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नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव नरेश शास्त्री ने कहा कि यह हड़ताल दो दिवसीय हड़ताल थी जिसमें प्रदेश के करीब दस लाख कर्मचारी हड़ताल पर थे, कल से तमाम विभागों के कर्मचारी अपने काम पर लौट जाएंगे। लेकिन अगले आंदोलन की रणनीति बनाकर फिर से एकजुट होकर अपने हकों की आवाज को बुलन्द करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में सभी कर्मचारी अपने मतदान का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ करेंगे।

सफाई कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन निकाला। कर्मचारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। समान काम समान वेतन दिया जाए। वहीं बिजली कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की है। बिजली कर्मचारी और सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार से लंबित मांगों को लेकर उनका प्रोटेस्ट काफी लंबे समय से चला रहा है। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ।

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कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो  सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन और दूसरे तरीकों से प्रोटेस्ट जारी रहेगे। कर्मचारी नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई, तो प्रदेश की बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा।

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