हरियाणा में पेंशन धारकों की हुई मौज, सरकार ने की पांच हजार रुपए की बढ़ोतरी

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कईं अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीते दो दिन से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से कईं जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट मंगवाई गई है। 

इस मामले में सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन किसानों का बीमा है, उन्हें कंपनी से क्लेम दिलाया जाएगा। जिनका बीमा नहीं होगा, उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। बता दें कि शुक्रवार को हुई ओलावृष्टि से हिसार और फतेहाबाद के 63 गांवों में सब्जी, सरसों और चने की फसल तबाह हो गई। इसके अलावा रेवाड़ी, कैथल और महेंद्रगढ़ में कई जगह ओले गिरने से फसलों का नुकसान हुआ है।

इसके अलावा सरकार की ओर से सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए करने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन 15 हजार रुपए मासिक से बढ़ाकर 20 हजार रुपए मासिक करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में बल्लभगढ़ के हीरापुर निवासी शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के गांव हीरापुर के रहने वाले शहीद जयभगवान 12 दिसंबर, 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी। ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम के लॉ पोटेनशल जोन को मीडियम पोटेंशनल जोन में संशोधन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई है। 

यह नीति व्यवसाय करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। साथ ही हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी है। अब एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा  अनिवार्य होगा। पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1953 का उल्लेख अब पीएमडीए एक्ट में किया है इसी प्रकार कालका नगर परिषद का उल्लेख किया है। 

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को दी मंजूरी। कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को एचआरएमएस  में शामिल किया जाएगा। साथ ही हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब संशोधन में 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए “एक कैलेंडर वर्ष में” के स्थान पर “ कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस  के एक वर्ष की अवधि के दौरान” को शामिल किया गया।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)