प्रदेश में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी,किसानों की सहूलियत के लिए विभाग मुस्तैद... 15 नवंबर तक होगी फसलों की खरीद

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी ): हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। धान की सरकारी खरीद और उठान समय पर किया जा रहा है ताकि बिक्री के लिए मंडी में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। 

विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ फसलों की खरीद  15 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी।  विभाग के प्रयासों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अब तक 95855 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है। विभाग ने राइस मिलर्स की हड़ताल के चलते विशेष प्रबंध किए हैं ताकि किसानों को उनकी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए।

 प्रवक्ता के अनुसार 3 अक्तूबर तक राज्य की  विभिन्न मंडियों में कुल 375876 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। विभाग द्वारा 17% तक की नमी वाली धान को ही खरीदने के निर्देश दिए हुए हैं। आवक धान में से 95855 मीट्रिक टन धान की सरकारी एजेंसियों ने खरीद कर ली है और 10934 मीट्रिक टन धान का उठान भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी खरीदी गई फ़सल का समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है और अब तक क़रीब 9874 किसानो के बैंक खाते में 4.82  करोड़ रुपये सीधे भेज दिए गए हैं।   फ़िलहाल उठान किये गए धान को एजेंसी के गोदामों, प्लिंथों और अन्य चुनिंदा स्थानों में स्टोर किया गया है। 

कुरुक्षेत्र जिला में हुई धान की सबसे ज्यादा खरीद 

विभाग के प्रवक्ता ने आगे बताया कि अब तक ख़रीदी गई कुल 95855 मीट्रिक टन धान में से सबसे अधिक कुरुक्षेत्र जिला में 36438  मीट्रिक टन से अधिक धान की ख़रीद हुई है।  इसके अलावा , यमुनानगर जिला में 21628  मीट्रिक टन , अम्बाला जिला में 24103  मीट्रिक टन, करनाल जिला में 6923 मीट्रिक टन, कैथल जिला में 2123 मीट्रिक टन तथा पंचकूला जिला में 4123 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है।  इसी प्रकार अन्य जिलों की मंडियों में भी आने वाली धान को खरीदा जा रहा हैं।  

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और यह प्रक्रिया 15 नवंबर, 2024 तक जारी रहेगी। खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी है। किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पूरे सीजन में निर्बाध और कुशल खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।