बजट सत्र का तीसरा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। ये सत्र 27 फरवरी तक चलेगा और हरियाणा का बजट 25 फरवरी को पेश किया जाएगा। आज डबल सिटिंग होगी, सत्र की कार्यवाही रात 8 बजे तक भी चल सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास होने तक तीसरे दिन की कार्यवाही चलेगी। वहीं आज की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई। जो इस प्रकार रही। 

प्र. विधायक उमेश अग्रवाल ने शहरी निकाय विभाग से प्रश्न किया है कि क्या सरकार ने गुरूग्राम नगर क्षेत्र में कोई आउटडोर प्रचार नीति बनाई है. यदि कोई नीति है तो इसके लिए निविदाएं कब से आमंत्रित नहीं की गई है। आउटडोर प्रचार निविदा के पेश नहीं होने से गुरुग्राम को प्रति साल कितने रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले 5 साल के दौरान आउटडोर डोर प्रचार निविदाओं से कुल कितनी इनकम हुई है। 

उं. इस सवाल के जवाब में कविता जैन ने जवाब दिया कि वह 2014 -15 के दौरान 87 लाख रु निविदा से और बिना निविदा के 2 करोड़ रुपये और 2015 -16 में निविदा से 40 लाख रुपये और बिना निविदा के 6 करोड़. 2016- 17 में निविदा से 8 लाख रु और बिना निविदा के करीब एक करोड़ प्राप्त हुए हैं.सरकार ने प्रचार नीति को बढ़ावा देने के लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया है जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। गुरुग्राम में गलत तरीके से प्रचार करने को रोकने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर के अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो इन सभी मामलों पर ध्यान रखती है। कविता जैन ने कहा कि गुरुराम में विज्ञापन को लेकर कड़ा मुकाबला है यदि कहीं पर भी नियमों को तोड़ कर प्रचार सामग्री लगाई जाती है इसकी शिकायत तुरंत हो जाती है। ऐसे में प्रचार नीति को लेकर कोई घपला बाजी होने की संभावना नहीं है.

प्र. विधायक टेकचंद शर्मा ने सवाल पूछा था कि सरकार बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेलवे लाइन का विस्तार करने पर किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है या नहीं.
उं. इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने कहा कि बल्लभगढ़ से पलवल की दूरी 24 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी बन गया है. विकास तेजी से हो रहा है लेकिन मेट्रो का प्रति किलोमीटर 300 करोड़ रुपये निर्माण खर्च आता है.

प्र. भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल ने गुरुग्राम में आउटडोर प्रचार नीति के बारे में सवाल पूछा.
उ.  कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने जवाब में बताया नीति लागू है.