हरियाणा में 41 नए सेक्टर बनेंगें, मंत्री ढांडा ने विधानसभा में दी जानकारी

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 26 Mar, 2025 09:09 PM

new sectors will be built in haryana minister gave information in assembly

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्रदेश की विभिन्न शहरी संपदाओं में कुल 41 नए सेक्टर विकसित करेगा। बाकायदा इसे लेकर सरकार ने योजना भी बनाई है। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में प्रशनकाल के दौरान नूंह विधायक...

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी) : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्रदेश की विभिन्न शहरी संपदाओं में कुल 41 नए सेक्टर विकसित करेगा। बाकायदा इसे लेकर सरकार ने योजना भी बनाई है। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में प्रशनकाल के दौरान नूंह विधायक आफताब अहमद द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। आफताब अहमद ने मुख्यमंत्री सैनी से सवाल करते हुए पूछा कि राज्य में एचएसवीपी के सेक्टरों में ड्रा सिस्टम के माध्यम से आवासीय भूखंड आवंटित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। 

इस पर मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। साथ ही बताया कि सेक्टर विकसित करने के लिए ई-भूमि के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण में कोट-बेहला शहरी परिसर पंचकूला विकास योजना के सेक्टर-14, 16 और 22 के अलावा पिंजौर-कालका के सेक्टर-31 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। 

इस पर आफताब अहमद ने कहा कि हरियाणा अर्बन डवेलपमेंट एक्ट 1977 में बना था। इसका उद्देश्य लोगों को नो प्रोफिट-नो लॉस में प्लॉट उपलब्ध कराना था। इसके तहत एक रेट तय कर दिया जाता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया ऑक्शन के जरिए हो रही है। सरकार ने 41 साल बाद इसे बदलकर 2020 से इसे ऑक्शन से कर दिया। इससे एचएसवीपी का मकसद ही चेंज हो गया। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि वक्त के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। उस समय जिस तरह की आवश्यकता था, उसके मुताबिक पूर्ववर्ती सरकारों ने उस पर काम किया। पर आज जिस तरह का ट्रेंड हैं, उसमें उस तरह के परिवर्तन करने जरूरी होते हैं और उसके हिसाब से ही कार्य किया जाता है। क्योंकि जमीनें भी काफी महंगी हो गई हैं और बची भी नहीं हैं। यह निर्णय सरकार ने बहुत सोच समझकर लिया है। 

आफताब अहमद ने कहा कि सरकार ने 14 शहरों में सेक्टर विकसित करने की बात कही है। नूह जिला हेड क्वार्टर है। 2009 में नूह और तावडू में जमीन अधिग्रहण हुई थी। मगर अभी तक वहां सेक्टर विकसित नहीं किए गए। सरकार को लगा कि एन्हांसमेंट ज्यादा है, तो 2017 में डी-नोटिफाई कर दिया। 2024 में हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। नूह को सेक्टर की जरूरत है इसलिए जमीन अधिग्रहण की गई थी। नूह और तावडू में सेक्टरों को विकसित किया जाए। महिपाल ढांडा ने कहा कि नूह जिस तरह से विकसित होता जा रहा है। वहां सेक्टर की जरूरत भी है। इस पर गंभीरता से विचार करके इस विषय को जरूर सिरे चढ़ाया जाएगा।

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