Edited By Manisha rana, Updated: 08 Aug, 2024 12:31 PM
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने बुधवार रात 8 बजे रोहतक नगर निगम में छापा मारा। उन्होंने रात को दफ्तर दोबारा खुलवाकर रिकॉर्ड की जांच की। इसके लिए घर जा चुके कर्मचारियों और अधिकारियों को वापस बुलवाया गया।
रोहतक (दीपक भारद्वाज) : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने बुधवार रात 8 बजे रोहतक नगर निगम में छापा मारा। उन्होंने रात को दफ्तर दोबारा खुलवाकर रिकॉर्ड की जांच की। इसके लिए घर जा चुके कर्मचारियों और अधिकारियों को वापस बुलवाया गया। इस चैकिंग के दौरान सुभाष सुधा के साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी थे। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को किसी भी काम के लिए चक्कर ना लगाने पड़ें।
बताया जा रहा है कि स्थानीय निकाय विभाग को शिकायत मिली थी कि रोहतक नगर निगम के तहत आने वाली राम गोपाल कॉलोनी के कुछ अनप्रूव्ड प्लॉटों को गलत तरीके से अप्रूव्ड किया जा रहा है। इस शिकायत के बाद मंत्री ने नगर निगम दफ्तर पर रेड मारी। सुभाष सुधा के दफ्तर पहुंचने के बाद रोहतक नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर अंकित वर्मा, असिस्टेंट टाउन प्लॉनर तिलकराज और दूसरे कर्मचारियों को उनके घरों से बुलाया गया।
रोहतक की रामगोपाल कॉलोनी निवासी अशोक कुमार, विकास व शुभराम ने शिकायत दी थी। जिसमें कहा कि उन्होंने साल 2022 व 2023 में प्लॉट लिए थे। रोहतक की रामगोपाल कॉलोनी सालों से अप्रूव्ड है। प्लॉट लेने से पहले जमीन के मालिक अशोक कुमार, विकास कुमार व शुभराम ने जमीन का डेवलपमेंट फंड भी जमा करवाकर प्लॉट धारकों को रजिस्ट्रियां करवा दी थी। एनडीसी (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) भी प्राप्त कर लिया था। कुछ समय बाद नगर निगम ने इन रजिस्ट्रियों के डेवलपमेंट फंड व नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के बावजूद भी उपरोक्त रजिस्ट्रियों वाले एरिया को अन अप्रूव घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि इन रजिस्ट्रियों को अप्रूव किया जाए। जिसके बाद मंत्री सुभाष सुधा ने अधिकारियों व कर्मचारियों से बातचीत की। जिसके बाद शिकायतकर्ता को एनडीसी दे दिया गया।
वहीं मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि वे बुधवार को रोहतक पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें नगर निगम से संबंधित शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ताओं की फाइल अप्रूव होने के लिए चंडीगढ़ गई थी। इसके बाद मामले की जांच की तो पाया कि शिकायतकर्ता करीब 10 माह पहले ही यहां पर शिकायत लेकर पहुंचे थे। उसके बाद नहीं आए। अगर 10-15 दिन पहले भी आए होते और काम नहीं हुआ होता तो अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती। अब शिकायतकर्ता को एनडीसी दे दिया है और अब वह संतुष्ट है। मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि यह नायब सैनी की सरकार है कि रात 8 बजे भी शिकायत सुनी जा रही हैं और दफ्तर खुलवाकर समाधान किया गया।
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