9 सूत्रीय मांगों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच हुई चर्चा, देर रात तक चली बैठक

गुड़गांव,(ब्यूरो): संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बीच हुई पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अहम बैठक देर रात को सम्पन्न हुई। बैठक में किसानों की 9 प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई और किसान प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को अपना मांग पत्र सौंपा। बैठक के दौरान किसानों ने एमएसपी गारंटी कानून, कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, बिजली संशोधन विधेयक, हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनों के मुआवजे और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी समेत कई मांगें केंद्रीय मंत्री के सामने रखीं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। बिजली मंत्रालय से जुड़ी मांगों को विस्तार से सुना गया है और संबंधित मांगों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों तक पहुंचाया जाएगा।

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वहीं, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि बैठक में 9 मांगों को लेकर लंबी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बिजली संशोधन विधेयक को सभी स्टेकहोल्डर्स की सहमति के बिना नहीं लाने का भरोसा दिया गया है। साथ ही खेती, पोल्ट्री, डेयरी और फिशरी सेक्टर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी व्यापार समझौते को लेकर भी सरकार की ओर से आश्वासन मिला है।किसानों के मुताबिक हाईटेंशन लाइन से जुड़े मुआवजे और नीति में सुधार के साथ-साथ 2020-21 और हालिया किसान आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी पर भी बातचीत हुई है।

हालांकि किसान नेता ने साफ किया कि फिलहाल वे सिर्फ आश्वासनों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जाने के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। अब किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा की ऑनलाइन बैठक में आज की बातचीत पर चर्चा करेंगे और सभी किसान प्रतिनिधियों से राय लेने के बाद अपना अंतिम फैसला घोषित करेंगे।