10 साल पुराने आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, प्रदेश सरकार ने जारी किए यह निर्देश

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): 10 साल से अधिक समय पहले बनाए गए आधार कार्ड में पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों के आधार पर अपडेट करने को लेकर सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आधार कार्ड धारकों को अपनी जानकारी फिर से सत्यापित करवाने की आवश्यकता होगी, ताकि वे सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना सुनिश्चित कर सकें। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अतिरिक्त उपायुक्तों को प्रदेश में आधार अपडेशन के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव सोमवार को यूआईडी क्रियान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों व अन्य संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आधार रि-वैलिडेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्टेट रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक मिनी सचिवालय में कम से कम 3 ऑपरेशनल किट और सभी जिलों में एसडीएम कार्यालयों, तहसीलों, उप-तहसीलों और ब्लॉकों में कम से कम एक ऑपरेशनल किट अवश्य रखें। क्योंकि सरकारी सेवाओं और आधार अपडेशन के लिए नागरिक इन स्थानों पर जाते हैं।

मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) के लंबित मामलों को निपटाने के लिए लगाए जाएं कैंप

मुख्य सचिव ने आईटी विभाग के अधिकारियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन-हाउस मॉडल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधार इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए केवल चयनित आधार केंद्रों पर नागरिकों के नए नामांकन की सुविधा को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है और ऐसे केंद्रों की सूची स्टेट रजिस्ट्रार, एग्जिक्यूशन मैनेजमेंट ऑफ स्टेट पोर्टल फॉर न्यू एनरोलमेंट द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) के लंबित मामलों को दूर करने के लिए आईटी विभाग शिक्षा विभाग के सहयोग से कैंपों का आयोजन करें। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी नवजात शिशु आधार के नए नामांकन के तहत कवर हों।

कौशल ने स्कूल शिक्षा विभाग को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में ऐसे बच्चों, जिनका आधार नहीं बना है, उनके नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए नियमित शिविर लगाने के लिए एक रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, आंगनबाड़ियों में भी ऐसे शेष बच्चों के नामांकन के लिए भी नियमित तौर पर कैंप लगाए जाएं। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिलेवार रोस्टर तैयार किया जाए।

हरियाणा की आधार कार्ड स्थिति को प्रस्तुत करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ की उप महानिदेशक सुश्री भावना गर्ग ने अवगत कराया कि मार्च, 2023 तक 13.20 लाख आधार कार्ड अपडेट करने का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक राज्य में 299,57,178 आधार कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 5 वर्ष तक की जनसंख्या के 18,01,041 आधार कार्ड, 5 से 8 वर्ष की आयु के 67,12,666 आधार कार्ड और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 2,14,43,470 आधार कार्ड शामिल हैं। इस प्रकार, राज्य में 100.37 प्रतिशत आधार कार्ड बन चुके हैं।

बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महावीर सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजशेखर वुंडरू, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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