चर्चित आईएएस अशोक खेमका ने किसानों के हित में हरियाणा-पंजाब सरकार पर उठाए सवाल

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के चर्चित आईएएस अशोक खेमका ने एक बार फिर से अपने ट्वीट के माध्यम से सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अशोक खेमका ने हरियाणा सरकार द्वारा हर साल आढ़तियों को दिए जाने वाले कमीशन का मुद्दा उठाया है। खेमका ने परोक्ष रूप से इसे सिस्टम की खामी बताते हुए सीधी अदायगी को किसानों के हित में करार दिया है।

अशोक खेमका ने एक ट्वीट करके आढ़तियों को हर साल मिलने वाले दो करोड़ रुपए के कमीशन पर सवाल खड़े किए हैं। यह विवाद हर साल गेहूं व धान की सीजन में होता है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पंजाब व हरिायाणा में धान एवं गेहूं की सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद पर आढ़तियों को एक साल में लगभग दो हजार करोड़ कमीशन सरकारी खजाने से मिलता है और किसानों को सीधे भुगतान नहीं, बल्कि आढ़तियों के मार्फत किया जाता है। कुछ बातें समझ से परे होती हैं।
 

पंजाब-हरियाणा में धान एवं गेहूँ की सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद पर आढ़तियों को एक साल में लगभग 2,000 करोड़ कमीशन सरकारी खजाने से मिलता है। और, किसानों का भुगतान सीधे नहीं, बल्कि आढ़तियों के मार्फत किया जाता हैं।
कुछ बातें समझ से परे होती हैं। — Ashok Khemka (@AshokKhemka_IAS) September 12, 2020

हरियाणा में इस समय करीब 35 लाख लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हर साल गेहूं व धान के सीजन में किसानों को अदा की जाने वाली कुल धनराशि का ढाई प्रतिशत आढ़ती को आढ़त के रूप में दिया जाता है। आढ़तियों को यह अदायगी किसान द्वारा मंडी में फसल लाए जाने पर उसे डायरी में दर्ज करवाने, एजेंसियों को बिकवाने, फसल की तुलाई करवाने के बाद अनाज की बोरियों में पैकिंग करवाने तथा बाद में लदान करवाने तक की जिम्मेदारी होती है। इस बीच आईएएस अशोक खेमका ने इस कमीशन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।