रोजगार मंत्रालय का गठन करेगी हरियाणा सरकार, अमेरिका की तर्ज पर तैयार होगा रजिस्टर

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा की भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार प्रदेश में जल्द अलग से रोजगार मंत्रालय का गठन करने की तैयारी में हैं। बता दें कि हरियाणा गठन के बाद से श्रम एवं रोजगार विभाग अभी तक एक साथ चलते आ रहे हैं। इसके लिए हरियाणा की मनोहर लाल पार्ट -2 सरकार जल्द ही अमेरिका की तर्ज पर रोजगार रजिस्टर तैयार करेगी। रोजाना नौकरी-पेशा, बेरोजगारों, सक्षम और नौकरी पाने वालों का हिसाब रखा जाएगा। कितने रोजगार नए दिए, कितने बेरोजगार बढ़े, कितने कम हुए, कितने युवाओं को सरकारी या प्राइवेट नौकरी एक दिन में मिली, रोजगार रजिस्टर में उसका पूरा डाटा मेंटेन किया जाएगा।

हरियाणा होगा पहला राज्य
रोजगार मंत्रालय का गठन होने के बाद योग्यता के आधार पर बेरोजगारों का वर्गीकरण होगा, उसी आधार पर सरकारी नौकरियां भी निकाली जाएंगी। जिस श्रेणी में ज्यादा पद खाली पड़े हैं, उनमें योग्यता के आधार पर अधिक से अधिक नौकरियां देने की कोशिश सरकार करेगी। ऐसा अभी देश के किसी राज्य में नहीं हो रहा है। हरियाणा यह पहल करने वाला पहला राज्य होगा।

उद्देश्य: सरकारी के साथ प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मुहैया करवाना 
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि रोजगार रजिस्टर का सिस्टम जल्दी से जल्दी चलन में आए। इसके लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ मंत्रणा भी शुरू कर दी है। सरकार रोजगार रजिस्टर को हाल ही में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र से जोड़ेगी। जिससे रोजाना डाटा एकत्रीकरण आसान होगा। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मुहैया करवाना होगा। 

 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी ने जताई सहमति
यही नहीं, यह मंत्रालय स्वरोजगार की योजनाएं भी युवाओं के लिए तैयार करेगा ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। दोनों ही पार्टियों - प्रदेश के गृह मंत्री अनिज विज की अध्यक्षता में बनाई गई पांच सदस्यीय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी (सीएमपीसी) भी इस वादे को पूरा करने की सहमति दे चुकी है। यह वादा उन 33 बिंदुओं में है, जो दोनों ही पार्टियों की ओर से किए गए थे और इन पर कमेटी अपनी मुहर लगा चुकी है। इस बाबत कमेटी की ओर से सीएम मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्मंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला को रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है।

कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए भी कहा गया
साथ ही, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद और एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन को भी दोनों पार्टियों के एक समान 33 वादों की सूची बनाकर दी गई है। वित्त विभाग को कहा गया है कि वह विभागवार इन बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करें। इसके अलावा इन वादों को पूरा करने में आने वाली वित्तीय लागत का ब्यौरा भी देने को कहा गया है। इसी तरह से एडवोकेट जनरल को इन वादों को पूरा करने में आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करने का तरीका निकालने को कहा है।

कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी की अगली बैठक में वित्त विभाग व एजी कार्यालय की रिपोर्ट सौंपी जानी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अगला कदम उठाएगी। वर्तमान में प्रदेश में ‘श्रम एवं रोजगार’ विभाग है। बताते हैं कि इसे अलग करके रोजगार विभाग अलग से बनेगा। प्रदेशभर के सभी रोजगार कार्यालय इसके अधीन आएंगे। इसी तरह से उद्योग एवं एवं वाणिज्य विभाग की कुछ विंग भी इसके साथ कनेक्ट होंगी, जो सीधे तौर पर युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने काम करती हैं।

दोनों ही पार्टियों ने किए थे वादे
भाजपा ने अपने संकल्प-पत्र में हर जिले में वर्ष में कम से कम तीन रोजगार मेले लगाने का वादा किया था। वहीं जेजेपी की ओर से वादा किया गया था कि ‘रोजगार आपके द्वार’ कार्यक्रम चलाकर हर शहर-कस्बे में रोजगार मेले आयोजित होंगे। खट्टर सरकार अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी इस तरह के मेलों का आयोजन करती रही है। हिसार से सांसद रहते हुए दुष्यंत चौटाला भी प्राइवेट कंपनियों के साथ टाइअप करके रोजगार मेले लगवाते रहे हैं। अब दोनों पार्टियां मिलकर इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगी।

यूनिक आईडी का विशेष पोर्टल भी लॉन्च
हरियाणा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिएएक खास पहल की गई है, जिसके तहत कामगारों को यूनिक आईडी से जोड़ा जाएगा, ताकि उनके लिए अवसर उपलब्ध होते रहें। हरियाणा श्रम एवं रोजगार विभाग इसके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने एक पहल करते हुए विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी नागरिकों को विभाग की सात सेवाएं घर बैठे आनलाइन निशुल्क उपलब्ध होंगी। इस पोर्टल के साथ ही कामगार विभाग की सेवाएं भी सक्रिय होंगी।