Edited By Deepak Kumar, Updated: 06 Jul, 2025 04:46 PM
हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मीनू बेनीवाल ने बताया कि जिला-वार खिलाड़ियों का डाटा तैयार किया जा रहा है ताकि आयोजन के दौरान खिलाड़ियों की सुविधाएं, ठहरने और व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके।
बहादुरगढ़ (प्रवीण कुमार धनखड़) : हरियाणा ओलंपिक संघ की एजीएम के बाद अब वर्षों से लंबित हरियाणा ओलंपिक खेलों की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मीनू बेनीवाल ने बताया कि जिला-वार खिलाड़ियों का डाटा तैयार किया जा रहा है ताकि आयोजन के दौरान खिलाड़ियों की सुविधाएं, ठहरने और व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके।
जहां बेहतर खिलाड़ी और सुविधा, वहीं होगा खेल आयोजन
मीनू बेनीवाल ने कहा कि हर जिले में खेल सुविधाओं और स्टेडियमों की स्थिति की जांच की जा रही है। जिस जिले में जिस खेल की बेहतर सुविधाएं और योग्य खिलाड़ी होंगे, उसी जिले में उस खेल का आयोजन कराया जाएगा। वे बहादुरगढ़ स्थित देसी ढाणी रेस्टोरेंट में पहुंचे थे, जहां हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच हरियाणा ओलंपिक खेलों को लेकर अहम चर्चा भी हुई। उन्होंने बताया कि जूनियर लड़के और लड़कियों की फुटबॉल टीमों के चयन ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। पहली बार ट्रायल्स स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में आयोजित किए गए हैं। जल्द ही टीम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
संघों में विवाद की स्थिति में एडहॉक कमेटी का गठन
बेनीवाल ने बताया कि अगर किसी खेल संघ में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो हरियाणा ओलंपिक संघ नियमों के तहत हस्तक्षेप करता है। ऐसे मामलों में सरकार की अनुमति से एडहॉक कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी अर्जुन अवार्डी, खेल शिक्षक या प्रशिक्षक और महिला प्रतिनिधि सहित विभिन्न अनुभवी लोगों को शामिल कर बनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर एफिलिएटेड खेल संगठन को मान्यता के समय यह अंडरटेकिंग देनी होती है कि विवाद की स्थिति में एडहॉक कमेटी का गठन संभव है।
2036 ही नहीं, 2028 और 2032 ओलंपिक को लेकर भी शुरू हुई रणनीति
मीनू बेनीवाल ने बताया कि हरियाणा ओलंपिक संघ की नजर सिर्फ 2036 ओलंपिक पर नहीं है, बल्कि 2028 और 2032 ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखकर भी खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। संघ का लक्ष्य है कि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएं।
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