Edited By Shivam, Updated: 19 Jul, 2019 10:48 PM
हरियाणा सरकार पशुपालकों को जोखिम से मुक्त करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान 10 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिस पर कुल 71 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार को चंडीगढ़ में मुख्य...
चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार पशुपालकों को जोखिम से मुक्त करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान 10 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिस पर कुल 71 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समीति की बैठक की गईख् जिसमें इस प्रस्ताव की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुहिक पशुधन बीमा योजना’ शुरू की गई है, जिससे पशुपालकों को किसी संभावित नुकसान से जोखिम मुक्त किया जा सके। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुपालक के अधिकतम दावों के निपटान के लिए विभाग और बीमा कंपनी द्वारा एक उचित तंत्र विकसित किया जाए एवं बीमा कंपनियों द्वारा दावे निर्धारित समय अवधि में पूरे किए जाएं।
इसके अलावा, उन्होंने एनएलएम के अन्य घटकों जैसे अनुसंधान विकास ,चारा और अन्य विस्तार गतिविधियों पर भी कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इस योजना को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के अनुसार, राज्य के 10 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य है, जिसमें लाभार्थी को प्रत्येक बड़े पशु के बीमा प्रीमियम के रूप में 100/-रुपये और प्रत्येक छोटे जानवर के लिए बीमा प्रीमियम के रूप में 25/-रुपये प्रति वर्ष के लिए देने होंगे।
बैठक में बताया कि योजना के अनुसार एक लाभार्थी अधिकतम 5 बड़े पशुओं का 100/- रुपये प्रत्येक पशु तथा 50 छोटे जानवरों का 25/- रुपये प्रत्येक पशु का बीमा करवाया जा सकता है। अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के मामले में, उनके सभी पशुओं का बीमा मुफ्त होगा।
